शिक्षा क्षेत्रमा निजी बिधालय को अपरिहार्यता

 

कोषराज प्याकुरेल

शिक्षा क्षेत्र सग जोडिएका समस्या:-
अहिले राज्य शिक्षाको २६ अर्ब कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा ब्यस्त छ। ल्यापटप किन्ने र ईन्टरनेट बिस्तार गर्नका नाम मा पैसा खर्चिदै छ। शिक्षकको हातमा नेटसहितको ल्यापटप हुदैमा शिक्षा को स्तर उन्नति भै हाल्छ भन्ने भ्रम बाट सरकार कहिले उन्मुक्त हुने हो था छैन। सामुदायिक बिधालय का शिक्षक हात मा ल्यापटप बोकेर सामाजिक सन्जालमा सामुहिक फोटो पोस्ट्याउन ब्यस्त हुनु हुन्छ। भर्चुअल क्लास सग जोडिएका विषय वस्तु धेरै छन्। हामी पनि अहिले त्यसैमा तल्लीन छौं तर सन्तुष्ट छैनौं । त्यसको प्रयोग गरिरहदा लाग्छ हामी ढुंगे युग मै रहेछौं । तर पनि हाम्रो जनशक्ति यसलाई सफल बनाउन निकै ठुलो मेहनत गरिरहेको छ। बिजुली को पटक पटक हुने अबरोध , ईन्टरनेट को कमजोर क्षमता र सवै बिध्यार्थीमा यसको अपुग्दो पहुच ले यश पद्धति बाट प्राप्त हुने उपलब्धि प्रति आज नै सन्तुष्टि हुने ठाउँ छैन जस्तो लाग्छ। भोलिका दिनमा अब यी खालका समस्या नआईरहलान् भन्न सकिन्न र हामीले यसको सामना गर्न आफुलाई तयार राखेनौं भने समय ले हामीलाई धिक्कार्ने छ। आउने पिढी ले हामीलाई सराप्ने छ। यसको निराकरणका लागि निजी क्षेत्र ले अहं भुमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ।
राज्य को सदासयता निजी क्षेत्रलाई भएको भए अहिले नेपाल अरु राष्ट्र बाट पढ्न आउने बिध्यार्थी को गन्तब्य स्थान बन्ने थियो । भन्नुको मतलव नेपाल ले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै फड्को मार्ने थियो। पढ्न बाहिर जानू पर्ने बाध्यता ले देशको ठूलो धनराशि बाहिरिनका लागि रोकिने थियो। उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय बिध्यार्थी बाट राज्य ले यथेष्ट आम्दानी गर्ने थियो। यसका लागि निजी र सरकारी दुवै क्षेत्र ले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले को संकटमा राज्य ले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर एक्लै अगाडि बढ्ने कोशिश गरो भने शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर दुर्घटना हुन सक्छ। मुलुकले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको अपर्याप्त बजेट ले सरकार एक्लैले निजी क्षेत्र को सहयोग बिना धान्न कठिन छ। एउटै कक्षा मा क्षमता भन्दा बढी बिध्यार्थी राखेर शैक्षिक गुणस्तर खोज्नु मुर्खता हुन्छ। यसका लागि बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ।
अब कुरा आउँछ निजी क्षेत्रले राज्य सग गरेको अपेक्षा जुन तेति मुस्किल छैन, मात्र अभिभावकिय भुमिका । जसको माध्यम बाट समाजमा लाग्ने लान्छना बाट सहज मुक्ति । सरकारका नियम नीति लाई पालना गरि संचालन भएका निजी बिधालय हरु लाई किन यत्रो बिघ्न अप्ठ्यारो र असजिलो ? राज्य लाई २५% आम्दानी कर बुझाएका निजी बिधालय र तिनका शिक्षक जसले १ % सामाजिक सुरक्षा कर बुझाएको आज कैयौं बर्ष भै सक्दा त्यसको प्रतिफल वा त्यस बापत राज्य ले केही दिनु पर्छ कि पर्दैन यश संकटको घडीमा ? यो आफैमा महत्वपुर्ण प्रश्न हो। अत: यीनै कुरा को मनन गरेर स्थानिय सरकार , प्रदेश सरकार र संघीय सरकार ले बेलै मा ध्यान पुर्याएर मुलुकलाई ठूलो शैक्षिक क्षति हुन बाट रोक्नु पर्ने हुन्छ। अन्यथा जनयुद्ध बाट भरखर तंग्रिएको शिक्षा क्षेत्र फेरि तहस नहस हुन सक्छ।

लेखक प्याब्सन झापाका पुर्व अध्यक्ष हुन।