समन्वय र आपूर्तिमा सहजीकरण : जिसस सोमनाथ पोर्तेल

जिससको स्थापना र जिम्मेवारी
राज्यको पुर्नसंरचना सहित संविधान जारी भएपछि राज्यको तीन तहमध्ये आधारभुत तहको रुपमा स्थानीय तह रहेको छ । यो तहमा दुई खाले संरचना छन् । एउटा पालिका तह र अर्को जिल्ला । पालिकामा गाऊँ तथा नगर छन् र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति छ । झट्ट हेर्दा विगतको गाविसको ठाउँमा गाऊँपालिका र जिविसको ठाउँमा जिसस आए जस्तो लाग्न सक्छ । नगरपालिका त विगतमा पनि सोही नामको थियो । केही गाविस वा नगरपालिका र गाविस मिलाएर नगरपालिका र केही गाविस मिलाएर गाऊँपालिका बनाए जस्तो लाग्न सक्छ । तर यी संरचना बिलकुल नयाँ छन् । संबैधानिक रुपमा समेत नयाँ संरचना हुन ।
आज भन्दा अघिका कुनै पनि स्थानीय निकायहरु करिब करिब संविधानले नचिन्ने अवस्थामा थिए । तर अहिले संविधानको धारा ५६(२) ले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि ३ वटै तहबाट कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ५६ (४) मा स्थानीय तह अन्तरगत गाँऊपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । गाऊँ पालिका तथा नगरपालिकालाई संविधानको अनुसुची ८ र ९ बमोजिमको क्षेत्रमा कार्यकारिणी अधिकार तोकिएको छ भने जिल्ला सभालाई धारा २२०(७) बमोजिमको अधिकार तोकिएको छ । जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्ने र जिल्ला सभाले गर्ने सम्पूणर् काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानको धारा २२०(४) ले गरेको छ । संविधान बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिले पालिकाहरु बिच समन्वय गर्ने, विकास सन्तुलनको अनुगमन गर्ने, जिल्लास्थित संघ तथा प्रदेशका कार्यालय र पालिकाहरु बिच समन्वय गर्ने र प्रदेश कानुनले तोकेका अन्य काम गर्ने अधिकार र कर्तव्य रहेको छ ।
विपद् सम्बन्धी कानुन र उपेक्षापुणर् व्यवहार
संविधानत सबै खाले कामको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको भएता पनि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले जिल्ला समन्वय समितिलाई उपेक्षा गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि संघमा गृहमन्त्री, प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री र पालिका तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जस्ले गर्दा जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई समेत संकुचन गर्ने काम भएको छ । अन्य सबै संरचना जनप्रतिनिधीको नेतृत्वमा बनाउने व्यवस्था भएपनि जिल्ला तहमा प्रशासकको नेतृत्वमा रहँदा कतिपय काम कार्वाहीमा समस्या आउने गरेको छ ।
अहिले कोभिड-१९ बिरुद्धको अभियानमा हामी जुटीरहेका छौ । यो महामारीको विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले निर्माण गरेको संरचनामा समेत जिल्ला तहको जनप्रतिनिधि मुलक निकायलाई उपेक्षा गरिएको छ । यो निकाय र यसका प्रतिनिधीलाई नीतिगत रुपमा भुमिका बिहीन बनाईएको छ । जसका कारणले सरकारका निणर्य कार्यान्वयनमा समस्याहरु देखिएका छन् । त्यती मात्रै होईन विपद् बिरुद्धको कानुन र सरकारको निणर्यले निर्मित संरचनाले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी समेत खोसिएको अवस्था छ । जसले संविधानसँग कानुन र व्यवहारमा विरोधाभाष उत्पन्न भएको छ ।
कोभिड- १९ महामारीको बिरुद्ध झापामा हामीले गरेको प्रयास
कानुनी तथा व्यवहारिक रुपमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेपनि हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुकदर्शक हुने कुरा भएन । त्यसैले हामीले जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा ०७६ चैत्र ०७ गते जिल्ला स्तरीय सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरि २९ सदस्यीय कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्‍यौ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुखको नेतृत्वको सो समितिमा सवै पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु, पार्टी प्रमुखहरु, जिल्ला स्तरिय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, नीजि क्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनीधिहरु रहनु भएको छ । यो समितिको माध्यमबाट हामीले निम्न कामहरुलाई सम्पादन गरेका छौ ।
सूचनाको एकिकृत अभिलेखिकरण
जिल्लाको एकिकृत सुचना व्यवस्थापनमा जिससले महत्वपुणर् भुमिका निर्वाह गरेको छ । कोभिड-१९ को बिरुद्ध झापामा सञ्चालित सबै कृयाकलापको एकिकृत सूचना प्रणाली जिल्ला समन्वय समितिको वेवसाईडमा राखिएको छ । जिल्ला भरि भएका राहत वितरण, स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अवस्था, विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरुको सूचना, क्वारेन्टीन तथा होम क्वारेन्टीनमा रहेका हरुको विवरण, जिल्ला स्थित हस्पिटलहरुको अवस्था, स्रोत तथा साधनको विवरण, जनशक्ती एवं उपचार सामग्रीको व्यवस्थापन लगायतका सबै गतिविधीको बारेमा जानकारी लिन सर्बसाधारण सबैलाई सजिलो बनाएको छ ।
समन्वय र आपूर्तिमा सहजीकरण
झापाका १५ वटै पालिकाहरुको गतिविधीमा एक रुपताका लागि आवश्यक समन्वय गरिएको छ । सुरक्षाकर्मी, हस्पिटल तथा स्वास्थकर्मीलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिएको छ । पालिका प्रमुखहरुसँगको बैठकले सो कार्यका लागि सहज बनाएको छ । दैनिक उपभोग्य पसल सञ्चालन, क्वारेण्टाईन निर्माण सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउने काम गरिएको छ । यसरी नै आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण, कोभिड-१९ परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिएको छ । भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत प्रवेश गर्नेहरुको लागि व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिएको छ ।
अनुगमन
कोभिड-१९ बिरुद्धका स्थानीय पालिकाहरुको गतिविधीको अनुगमन गरिएको छ । क्वारेण्टाईन तथा होल्डीङ्ग सेन्टरहरुको व्यवस्थापन के कस्तो छ ? सुरक्षा, स्वास्थयकर्मी खाद्यान्न आदिको अवस्था के कस्तो छ भन्ने अनुगमन गरिएको छ । जिल्लास्थित भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका अस्थाई प्रहरी चेक पोष्टहरुको अनुगमन गर्नुका साथै समस्या पहिचान गरी आवश्यक समाधानको लागि पहल गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका निणर्य कार्यान्वयन भएको वा नभएको अनुगमन गरिएको छ । जिससको इबुलेटिनबाट साभार