आमाको नामबाट नागरिकता दिन किन नमिल्ने?

रेनुका पौडेल

कति पटक त मनमा आएका विचारलाई मोबाइलमा नोट गरेर राख्नुपर्यो त्यो पनि कोडिङ गरेर। यो लेख सक्न मलाई धेरै दिन लाग्यो, विषयवस्तु जटिल भएरभन्दा पनि समयको अभावले गर्दा। धेरै पटक त यस बारेमा दिमागमा कुराहरु उकुसमकुस भए, अनि लेख्नै नपाइ त्यसै हराए।

यतिबेला म १५ महिनाको छोरालाई हुर्काउदै छु। त्यसै पनि उसलाई दिने समय कम हुन्छ, अत्यावश्यक फोन उठाउने र डायल गर्ने बाहेक सकेसम्म म छोराको अगाडि मोबाइल, ल्यापटप चलाउदिनँ। किनकि उसलाई नै पूरै ध्यान दिउँ भन्ने लाग्छ र सानैदेखि मोबाइल, कम्प्युटरमा बानी पनि नलागोस् भनेर पनि।

बच्चा जन्माउदा तथा हुर्काउदै गर्दा मेरा आफ्ना धेरै कुराहरुलाई थाति राखेकी छु। नगरी नहुने काम बाहेक रोक्न मिल्ने धेरै काम कुराहरु रोकेर पनि, मेरो दैनिकी मात्र बदलिएको छैन, जिन्दगी नै पूरै बदल भएको छ। मेरो तुलनामा मेरो श्रीमानको दैनिकी कम बदलिएको छ। आफ्नो काम र पढाइ तथा करियरलाई अलि(अलि असर त गरेको छ नै तर मेरो जस्तो रोकेरै राख्नु परेको छैन।

शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्मेको ७२ घण्टा पनि नपुग्दै कुनै जटिलता नभएको भनेर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि घर आएको भोलिपल्ट छिमेकी दिदी आफ्नी १२ कक्षाको परीक्षा सकेर बसेकी छोरीलाई लिएर हामीलाई भेट्न आउनु भयो।
जतिबेला म शल्यक्रियाको घाउको दुखाइले आफै उठ्न र बस्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ। त्यतिबेला लाग्थ्यो, अब सामान्य दैनिकीमा फर्कन सकिदैन होला र पहिलाको जस्तो शरीर र फूर्ति पनि हुँदैन होला भनेर।

तन कमजोर भएर ओछ्यानमा पल्टेको बेला मन कमजोर हुने गरि जब दिदीले आफ्नि छोरीको नागरिकताका बारेमा भोगेको दुख सुनाउन लाग्नु भयो, मेरो आँसु रोकिएनन्। पहाडी जिल्ला नेवार समुदायमा जन्मेर भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेकी दिदीले कुनै दिन नेपाल छोड्नु भएन। छोरी यही जन्मिन् यहि हुर्किन, पढिन् तर नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी छैनन्।

संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो भनेर खुसी साथ छोरीको नागरिकता लिन पटक(पटक आफ्नो जिल्ला पुगेकिी उनलाई नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनेको छैन भन्दै धेरै पटक फर्काइयो। दुखका साथ जन्माई हुर्काएर पढाएकी छोरीलाई नागरिकता दिन गाह्रो पर्दा आमाको मन कति कुँडिदो होला र यो राज्य व्यवस्थाको चरित्रसँग कति दुखेसो होला।

समयमै नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा छोरीले भोग्नुपर्ने दुख र पीडा त भनिसाध्य छैन भने नागरिकता नै प्राप्त गर्न नसक्नेहरुले भोग्नु पर्ने दुख त कति(कति कल्पना गर्नै सकिदैन।।
पटक(पटक बहस चलेर अनि फेरि शून्यमै पुगेको, उल्टो गतिमा आउन लागेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यतिबेला फेरि चर्चामा छ। यति नै बेला म सोच्ने गर्छु जसका लागि मेरो पढाई करियर सबै रोकेर जन्माउन तथा हुर्काउन लागे उसका लागि नागरिकता मैले दिन सक्दिनँ, सन्तान जन्माउँदा हुर्काउँदा सबै आमाहरुलाई उस्तै दुख र पीडा हो, न छोरा न छोरी जन्माउने हुर्काउने पढाउने उस्तैगरी हो।

कति आमाहरु सन्तान जन्माउने प्रक्रियामा अकालमा ज्यान गुमाउछन् तर विडम्वना आमाहरुले त्यसरी जन्माएको सन्तानलाई आफ्नो पहिचान दिन पाउदैनन्। हाम्रो कानुनले आमाको नामबाट सजिलै पहिचान नदिएर असमानता सिर्जना गरेको मात्रै होइन, मातृत्वको मर्म र संघर्षलाई पनि अपमान गरेको छ।

बाबु र आमाको तुलना हुँदैन। दुवैका भूमिका आफ्नो(आफ्नो हुन्छन् तर निसन्देह जैविक भुूमिका आमाको नै धेरै हुन्छ। शारीरिक संरचनाका आधारमा महिला र पुरुषमा हुने फरक जिम्मेवारीबाट हामी मुक्त हुन त सक्दैनौँ तर त्यही जैविक फरकका आधारमा गरिने राजनीतिक, सामाजीक, सांस्कृतिक विभेदबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ। सन्तानलाई पहिचान दिन म बाबु हुँ उसको, उ मेरो मेरो सन्तान हो भने पुग्ने तर आमाले आफैले जन्माएर पनि नपुग्ने?

२०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था गर्‍यो भन्ने थाहा पाएपछि नागरिकता लिने उमेर हुँदै गरेकी मैले (जति बेला मलाई कानुन र संविधानको खासै ज्ञान थिएन) आमाको नामबाट नागरिकता लिने इच्छा व्यक्त गरेकी थिएँ र बुवाआमासँग भनेकी थिएँ( दिदीले बुवाको नामबाट लिनु भयो म आमाको नामबाट लिन्छु नि, मेरो कुरा सुनेर बुवा हास्नु भएको थियो। अरु केहि भन्नु भएन।

मलाई त्यती बेला लाग्थ्यो, जसको नामबाट पनि पाइन्छ होला भनेर। सजिलो रहेनछ आमाको नामबाट पाउन, पछि बुवाकै नामबाट लिएँ।

’सामान्य मानिएका’ अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने त परको कुरा ’असामान्य ठानिने’ नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने परिकल्पनासम्म गरेको छैन र त्यो बाटो नै रोक्न लागेको छ। नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने विदेशी महिला र उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानलाई केही वर्षको प्रावधान राखेर नागरिकता दिने तर नेपाली महिलाले बिहे गरेको विदेशी पुरुष र उनीहरुबाट जन्मेको सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा मौन बसेर समानता कायम हुन सक्दैन।

संविधानको एउटा धारामा समानताको हक सुनिश्चित गर्ने तर त्यही संविधानको अर्को धारा अन्तर्गतको कानुनले असमानता र विभेद सिर्जना गर्ने राज्य व्यवस्थाको यो दोहोरो मापदण्डले संविधानको मर्म, समानता र मानवताको खिल्ली उडाएको छ।

बाबु(आमा दुवै स्वदेशी भए, बाबु(आमाको सम्बन्ध राम्रो भए, बाबुको पहिचान खुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता धेरैले खोजेको छैनन्, त्यो पाटो तिर बहस भएको छैन र राज्यले त्यस्तो अवस्थामा इच्छाइएको व्यक्तिबाट दिन सकिने प्रावधान राखेको पनि छैन। तर सामान्य मानिएका अवस्थामा पनि आमा वा बाबु जसको नामबाट लिन चाहे पनि दिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

नेतृत्वको यस्तो सोच र मानसिकतामा रुपान्तरण भएन भने त अहिले हुर्किदै गरेको मेरो छोराले नागरिकता लिने उमेर पुग्दासम्म आमाको नामबाट लिन चाह्यो भने पनि पाउने अवस्था बन्न गाह्रो छ, तर यो खाले मानसिकता परिवर्तन गर्नु जरुरी छ र त्यो वातावरण अहिले नै बनाउनुपर्छ।

नागरिकतामा गरिएको विभेदकारी प्रावधानले नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको छोरा र छोरीबीचको विभेदलाई मलजल गर्न खोज्दै छ, समाजमा जुन विभेद छ, त्यो विभेद ठिक छ र यसलाई कायम राखिराख्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिँदै छ। संविधान कानुनले समाजको विभेद अन्त्य गर्न तिर लाग्ने कि त्यही विभेदको आडमा संविधान कानुन निर्माण गर्ने? संविधान र कानुनले पितृसतात्मक समाजको अन्त्य गर्न तिर लाग्ने कि समाज मात्रै पितृसतात्मक होइन है, राज्य पनि पितृराज्य नै हो भन्ने तिर लाग्ने र त्यही अनुसारको काम र व्यवहार गर्ने?

पुरुषले बिहे गरी ल्याउदा रणनीतिक सवाल नहुने, महिलाले बिहे गरी ल्याएको श्रीमान र जन्मेका सन्तानलाई पनि नागरिकतामा विभेद गर्नु हुँदैन भन्दा राष्ट्रियताको रणनीतिक सवाल हुने, विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाका पति र सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा रणनीतिक सवाल देख्नेहरुले यो बुझ्नु पर्छ कि मानवता र समानता पहिलो सर्त हो।

के राज्यले महिलालाई घर न घाटको जस्तो बनाउन मिल्छ? महिलाको कुनै भर पनि हुँदैन र आफ्नो घर पनि हुँदैन भन्ने जस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ?
छोराले ल्याएको ’बुहारी, नाति(नातिना’ केही समयपछि आफ्नो लाग्ने तर ’छोरीले ल्याएको ज्वाइँ र नातिनातिना’ कहिल्यै आफ्नो नलाग्ने? ’ज्वाइ र भान्जा(भान्जीहरुले ससुराल र मामाघरको’ हित चिताउदैनन भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको देखियो।

के राष्ट्रियताको सवाल विदेशीसँग बिहे गर्ने महिला र तिनका सन्तानसँग मात्रै जोडिएको छ? चाह्यो भने राष्ट्रघात ’छोरी ज्वाइँ र भान्जा भान्जीले’ मात्रै गर्न सक्छन्, छोरा बुहारी र नाति नातिनाले गर्न सक्दैनन्?

वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका नेता, कुटनीतिज्ञ, पत्रकार, प्राज्ञीक, प्रशासक, विज्ञहरु जस्ताबाट स्वाभिमानमा आँच आएको छैन?
बालुवाटारमा बसेर हुन्छ वा पटक(पटक दिल्ली, बेइजिङ, सिङ्गापुर पुगेर आफ्नो सामान्य स्वार्थका लागि राष्ट्र र नागरिकको स्वाभिमानसँग सौदाबाजी र खेलवाड गर्ने नेतृत्वले नागरिकताका सवालमा राष्ट्रियता रणनीतिक कुरा हो भनेको पटक्कै सुहाएन। सामान्य नागरिकले राष्ट्रियता माथि खेलवाड गर्दैनन र गर्न सक्दैनन् पनि।

आफूहरु महिला अधिकार र आन्दोलनको मोर्चामा अग्र भागमा रहेका छौँ भन्ने शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुन मन्त्री र शशी श्रेष्ठ समितिको सभापती भएको बेलामा यस्तो असमान नीती रहेको विधेयकको प्रकृया अगाडि बढ्ने, यही विधेयक जस्ताको त्यस्तै कानुन बनेर आयो भने आम नेपाली महिलाहरुले समानता र महिला अधिकारको बारेमा बोल्ने शिवमाया र शशी लगायतहरुको कुरा अब सुन्ने कि नसुन्ने?

आफ्नो अडान र विवेक भन्ने कुरा हुँदैन? आफू र आफ्ना श्रीमान, आफ्ना दाजुभाइ र आफू अनि आफ्ना छोरा र छोरी समान होइनौँ र समान छैनौँ भने जस्तै होइन र? यो के आफ्ना छोरा र छोरीलाई एकै ठाउँ राखेर त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ त?

राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि घात आफूहरुले गरिरहने, घात गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने अनि सामान्य नागरिलाई राष्ट्रियताको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने नेतृत्वको कमजोरी र अकर्मण्यताको दुख र पीडा नागरिकले भोग्नुपर्ने।

कसैले पनि राष्ट्रघात गर्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने र नगर्ने वातावरण निर्माण गरौँ, राष्ट्रियताका सवालमा कडाइ गर्ने अरु संयन्त्र र कानुनको निर्माण गरौँ अनि नागरिकताका सवालमा महिला र पुरुषबीच समानता कायम गरौँ। सेतोपाटीबाट