निजी विद्यालयकाे संकट र समाधान

जनार्दन मैनाली 

शिक्षा लिन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षा कहाँबाट, कसरी लिने भन्ने छनौट सरकारले नै दिएको छ । निजी विद्यालयले मिहिनेतका साथ आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा र वृद्धि तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न थाले, सरकारलाई आज यही कुरा घाँडो भएको छ । साकारका दुई विकल्प छन् कि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गरी आमअभिभावकको मन जित्ने र निजी विद्यालयलाई स्वत बन्द हुने वातावरण सृजना गने उद्यत छ ।  कि त निजी विद्यालयलाई अनेक बहाना बाजी गरेर व्यापारीक केन्द्रका रुपमा दुष्प्रचार गरी निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई शैक्षिक  माफिया करार गरी विद्यार्थीको उपस्थिति निरुत्साहित गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।  सरकारले दोस्रो विकल्प रोजेको महशुस निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले गरेका छन् ।
यो संकटको घडीमा सरकारले यी विद्यालयप्रति  आफ्नो दायित्व शुन्यप्रायः ठानेको छ । सरकारले एसईई परीक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गर्ने भन्ने निर्णय गरे पनि एकाध विद्यालयलाई छाडेर हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा आन्तरीक मूल्यांकन प्रणाली अवलम्वन गरी मूल्यांकन गरेको अभ्यास धेरै पाइन्छ । आन्तरिक मूल्यांकन भनेको कुनै अमूर्त कुरा होइन। विद्यार्थीले सम्बन्धित शैक्षिक सत्र भित्रमा गरेका विविध क्रियाकलापहरु जस्तै कक्षा कार्य, गृहकार्य, परियोजना कार्य, कक्षा सहभागिता, शैक्षिक सत्रको बीचमा लिएका विभिन्न जाँच, विद्यार्थीको उपस्थिति तथा सिकाइमा विद्यार्थीले देखाउने तत्परताका आधारमा  आन्तरिक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
यी सम्पूर्ण कुराको रेकर्ड निजी विद्यालयमा जसरी फेला पर्न सक्छ, सरकारी विद्यालयमा त्यसको थोरै मात्रै आशा गर्न सकिन्छ । सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यविधिमार्फत् सम्पूर्ण विद्यालयमा पुस्तक वितरण गरी  कम जोखिमका क्षेत्रबाट भौतिक दुरी कायम गरी विद्यार्थीलाई छोटो समयका लागि विद्यालय  बोलाउने, अलगअलग सत्रमा बोलाउने, अवस्था हेरी सानो वा ठूलो कक्षालाई  बोलाउने साथै सहजता हेरी सुरुमा हप्तामा एक दिन, अनि दुई दिन, अनि दिन बिराएर ,अनि नियमित विद्यालय सञ्चालन गराउने रणनीति बनाइ रहँदा निजी विद्यालय सञ्चालनका बारेमा सरकारले बोल्नु पर्ने कि नपर्ने ?
कम्पनीमा विद्यालय दर्ता गरेपछि निजी विद्यालय नाफामुखी भए, अभिभावकको शोषण भयो, शुल्क बढ्न थाले भन्ने मानसिकतामा वृद्धि भयो र निजी विद्यालयको विरोध सुरु भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले नयाँ खुल्ने निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता गर्न नपाउने गरी शिक्षा ऐनमा संशोधन ग¥यो । यदि यही नै कारण हो भने पहिला कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालय पनि किन गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने भनेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ०७४ र ०७५ दुवै प्रतिवेदनले १० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने सुझाब दियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर आयोग गठन गर्ने सरकारले नै बेइमानी गरेको आयोगका सदस्यको ठहर छ । विकसित देशका निजी विद्यालय नाफामुखी छैनन् र उनीहरूलाई गैरनाफामुखी संस्थाको रूपमा मान्यता दिइएको हुन्छ । चीनकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानभित्र नाफामुखी निजी विद्यालय खोल्न दिइँदैन । अमेरिका र युरोपमा पनि यही व्यवस्था हो । उच्च शिक्षामा भने कुनै लगाम लगाएको पाइँदैन । यसो हुनुको पछाडिको एउटै कारण विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हो र यसमा नाफामुखी वैकल्पिक विद्यालयको परिकल्पना गर्नु भनेको राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छनु हो भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । त्यसो भए नेपालमा पनि यही मार्ग अवलम्बन गरौँ ।
नेपालको संविधान ०७२मा भावनामा बगेर कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान खडा गरिदिँदा निजी विद्यालयको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद निजी विद्यालयको पक्षपोषण गर्ने, तर संविधान ठीक त्यसको विपरीत जारी हुनाले अर्को अन्योल सिर्जना भएको छ । त्यसैमा टेकेर मलगायत केही साथीहरू निजी विद्यालय संविधानतः बन्द गरिनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छौँ । यदि यही नै किचलो हो र यसकै कारण समस्या सिर्जना भएको हो भने संविधान प्रस्ट पारौँ, आवश्यक भए संशोधन गरौँ ।
एसियाली केही मुलुक र युरोप, अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने निजी विद्यालयलाई सरकारले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ । त्यसैले ती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकले मोटो रकम बुझाउनुपर्दैन । त्यस्तै थुप्रै मुलुकमा निजी विद्यालय स्थापनार्थ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ । हाम्रो देशमा राज्यले केवल विद्यालय चलाउने स्वीकृति दिन्छ, जिम्मेवारी सकियो । राज्यको लगानी शून्य अनि अपेक्षा बढी गर्ने नीतिले पनि निजी विद्यालयका समस्या गिजोलिएका छन् । त्यसो हो भने कमसेकम निजी विद्यालयका शिक्षकको तलबको ५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी राज्यले भरथेग गर्ने हो भने अभिभावकले तिर्ने शुल्कमा भारी कटौती हुन सक्छ । महामारीका कारण थला परेको निजी विद्यालयलाई सहुलियत दरको ऋण वा शिक्षक कर्मचारीको वैशाखदेखि असारसम्मको तलबबराबरको अनुदान दिएर राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ र अभिभावकको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । यी विद्यालय पनि राज्यकै हुन् भन्ने आभास दिन वार्षिक केही न केही बजेट लगानी राज्यबाट पनि गरौँ र निजी विद्यालयसम्बन्धी कोलाहलको अन्त्य गरौँ ।
निजी विद्यालय २१औँ शताब्दीका लागि अपरिहार्य छ भन्ने अनि निजी विद्यालयलाई स्वायत्तता पनि नदिने सरकारी रणनीति आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । बरु नियमनका खाका बनाएर सरोकारवालाको सहमतिमा गुणस्तरीय मापदण्ड लागू गरौँ र मापदण्ड पूरा नभएका विद्यालय मर्ज गरी मापदण्डभित्र पारौँ । तैपनि मापदण्डमा पर्न नसक्ने निजी विद्यालय खारेज गरौँ र निजी विद्यालयसम्बन्धी कोलाहलको अन्त्य गरौँ ।

( लेखक प्याब्सन दमक नगर अध्यक्ष हुन)