यस्तो छ मन्त्रीपरिशदको निर्णय

यस्तो छ मन्त्रीपरिशदको निर्णय दोहोर्‍याएर लकडाउन गर्ने सरकारको योजना छैन ;

काठमाडौं- नागरिकको स्वास्थ्य र आर्थिक जीवनलाई सन्तुलित ढङ्गगले अघि बढाउन नेपाल सरकारले सबै उपाय अपनाउने रणनीति लिएको छ ।

लकडाउन मात्र गरिरहँदा अरु रोग र समस्याले पिरोल्ने यथार्थलाई समेत मनन गरी सन्तुलित ढंगले काम गर्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनु भएको हो ।

दोहोर्‍याएर लकडाउन गर्ने सरकारको योजना नरहेपनि अवस्था प्रतिकूल हुँदै गए स्थानीय सरकार वा प्रशासनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ र स्थानीय रुपमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सम्मका अधिकार सुरक्षित छन् । सरकारको मुख्य जोड भने नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र आर्थिक गतिविधि सँगसँगै अघि बढाउनेमा छ ।

पछिल्ला दिनमा काठमाडौ उपत्यका, तराईका जिल्ला लगायत जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि संक्रमण विरुद्ध लड्न सबै क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार हुन दवाव बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि सन्तुलित रणनीति लिइने बताउनु भएको हो ।

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी ७ जना राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि सरकारका प्रवक्ता डाक्टर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।-

यस्तै बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङ्कन र अनुमगन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलाललाई दुई वर्षका लागि मनोनयन गरिएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका १ को ३० रोपनी जग्गा प्रशासकीय भवनलगायत पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षे दीर्घकालीन प्रकारको भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ४२ जना राजपत्राङ्कीत अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि २९२ पदमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले लमजुङको क्वहोलासोथोर गाउँपालिका–४ मा रहेको भुजुङ हाइड्रोपावर प्रालीलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह, बाँधस्थल हुँचमार्गलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ८.८९ हेक्टर सरकारी वन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

मन्त्री डा खतिवडाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सन्धि सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

यस्तै प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नियमावली, २०७६ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ समेत स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारका बीचमा २००८ अगस्ट ६ मा सम्पन्न भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौतालाई थप गरी सन् २०२३ को अगस्ट ५ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ मंसिर १४ तथा २०७५ असार २४, फागुन २८ र २०७६ पुस ७ गतेको निर्णयानुसार कायम गरिएको शर्त र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचामा कायम रहनेगरी सम्झौताको म्याद थप भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले सहचिव वीरबहादुर राईलाई सचिवामा बढुवा गरेको छ ।