कोरोना उपचारबाट कसैलाई बञ्चित नगराउः उच्च अदालत विराटनगर

विराटनगर । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन र उपचारबाट कसैलाई बञ्चित नगराउन उच्चअदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन र मृत्यु भएका बिरामीहरुको अवस्था छानविन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिका विरुद्धको रिटमा सोमबार उच्चअदालत विराटनगरले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

उच्चअदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कसैलाई पनि उपचारबाट बंचित नगर्न र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रकृयामा भइरहेको हेलचक्राइँ अन्त गराउन प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिकासहित ८ वटा सरोकारवाला निकायलाई अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

कोभिड १९ अस्पतालमा उपचाररत विराटनगर ३ का ५७ वर्षीय सिताराम दाहालको २८ साउनमा मृत्यु भएपछि उनकी छोरी निलिमा दाहालले प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिकासहित ८ वटा निकायहरुलाई विपक्षी बनाएर परमादेश माग गर्दै रिट निबेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

उक्त्त रिटमा बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनवाइपछि अदालतले ७ वटा विपक्षी निकायलाई ८ भदौमा प्रगति विवरणसहित छलफलमा हाजिर हुन आदेश गरेको थियो ।

सोही आदेश अनुसार सोमबार पक्ष र विपक्षविच भएको छलफलपछि उच्चअदालत विराटनगरकों संयुक्त इजलासले निवेदकको मागदावी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश १ सरकारको, समाजिक विकास मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालयको कोभिड १९ निगरानी तथा अनुगमन सचिवालय, विराटनगर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभाग, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर, प्रदेश सरकारको कोभिड १९ संकट व्यावस्थापन केन्द्र ९सिसिएमसी०, र मेची अस्पताल भद्रपुर झापासहित ८ वटा निकायहरुलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो ।