असोज १ गतेबाट आन्तरिक उडान र लामो दुरीका यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले, आगामी असोज १ गतेबाट आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत रहेपछि सरकारले असोज १ गतेबाट मात्र अन्तरजिल्ला र लामो दुरीका यातायातका साधान सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी असोज १ गतेबाट आन्तरिक हवाई उडान समेत सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि भदौ १६ गतेबाट अन्तरजिल्ला र लामो दुरीका यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रका समानुपातिक सांसदहरुलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कामहरुको आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभामा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेृतृत्वमा १० सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेको सरकारका प्रबक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सरकारले विदेशबाट दैनिक ८ सय जना नेपालीको उद्दार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

सरकारले पिसिआर परीक्षण सहज नभएका देशहरु साउदी अरब, कुवेत र कतार लगायका मुलुकबाट नियमित उडानमार्फत यात्रु ल्याउन नपाउने निर्णय गरेको मन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।

यसैगरी सरकारले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संक्रमण जोखिम विश्लेषणका आधारमा प्रदेश र जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा आईसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तथा वागमती प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार थप आईसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।

सरकारले नेपालका शिक्षण संस्थामा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ७२ घण्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ प्रमाणपत्र र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा आवेदन वा भर्ना भएको प्रमाणका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो

रेडियो नेपाल ।