चुरे दोहन लगातार, स्थानीय सरकार आरोप– प्रत्यारोपमै मग्न

मुक्ति पौडेल

झापा /सरकारी निकायकै मिलेमतोमा हुँदै आएको चुरे दोहनले झापामा हरेक वर्ष बाढीले वितन्डा मच्चाउने गरेको छ । त्यस्तो दोहन रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका नियमनकारी निकायका प्रमुखहरु भने एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप र भनाभनमा अल्झिएका छन । झापाको उत्तरी क्षेत्रमा वर्षाका कारण भएको क्षति अनुगमनमा निस्किएका झापाका नियमनकारी निकायका प्रमुखहरु एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्किन खोजेका हुन् । बिगतबाट मिलिभगतमा हुँदै आएको चुरे दोहनको असर झापाका उत्तरी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष देखिने गरेको छ ।

सोमबार बेलुकी आएको मुसलधारे वर्षाका कारण झापाका उत्तरी क्षेत्रका सबै गाउँ बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका छन् । बाढीका कारण सयौ बिगाहा खेतीयोग्य जमिन र कयौ सडक समेत बगरमा परिणत भएको छ । बाढीले मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा लगायतका स्थानीय तहहरुका बिभिन्न स्थानमा अधिक क्षति पुर्याएको छ ।
यही क्षति अनुगमनमा निस्किएका सरकारका बिभिन्न तहका प्रतिनिधिहरुले समस्याको कारण आफुहरु नभएको भन्दै एकले अर्कालाई दोषारोपण गरी उम्किने प्रयास गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले स्थानिय तहले आफूखुसी चुरे क्षेत्रका नदीनाला उत्खनन् गरेकाले बर्षेपिच्छे बाढी र पहीरोको समस्या निम्तिएको आरोप लगाए । उनले झापाका केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मिलिभगतमा चुरे दोहन भैरहेको बताए ।
बुद्धशान्ति गाउपालिकाका अध्यक्ष रमेश भूजेलले सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि बिभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरेको भएपनि केन्द्रले आवश्यक सहयोग नगरेकाले आफुहरुले त्यसको कार्यन्वयन गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय गुण्डाहरुको हातमा झापाका नदीनाला भएकाले संरक्षण गर्न नसकिएको भन्दै निरिहता देखाए । उनले भने— “प्रहरी प्रशासन संचालन सहितको अधिकार स्थानिय तहलाई दिनु पर्ने बताए । जनप्रतिनिधिलाई लाठ्ठी बिनाको हवल्दार बनाइएको छ् । “
आम नागरिक र जिम्मेबार पदमा बसेका मानिसहरु गैर जिम्मेवार भएकाले तराईको अस्तित्व मेटीनेगरी चुरे दोहन हुँदै आएको झापा क्षेत्र नम्बर १ का सासंद् राम कार्कीले बताए । उनले यसका कारण कुनै दिन तराइ नै नामेट हुने दाबी गरे ।
सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा चुरे क्षेत्रका नदीनालामा उत्खनन् निषेध गरेको भएपनि झापाका मेची, निन्दा, टिमाइ, बिरिङ, कन्काइ लगायतका नदी निर्वाद अवैध उत्खनन् हुदै आएको छ । अवैध उत्खनन्मा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानिय तह र प्रशासनको प्रत्यक्ष सहयोग रहदै आएको स्थानीयहरुको आरोप छ् । अबैध चुरे दोहनका कारण तेस क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर जग्गा कटानमा परेको छ् । भने —हजारौ. परिवार घरबार बिहिन हुने अवस्थामा पुगेको स्थानिय बताउँछन् ।
स्थानिय जनप्रतिनिधि, प्रदेश, सङ्घीय, सासंद, जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरी प्रशासनको एक आपसमा समन्वय नहुनु र आ— आफ्ना स्वार्थका रोटी नसेकिए पछि अहिले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यरोप लगाएर आफ्नो नालायकी पन प्रर्दशन गरेको अवस्था छ् । मंगलबार प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेका जनप्रतिनिधिहरु छुट्टा—छुट्टंै समुह बनाएर हिडे । उनीहरुको यो गतिबिधि हेर्दा लाग्छ, तिनको लक्ष्य नै फरक छ ।