प्रतीक्षा ऐतिहासिक दिनको…

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहस सकिएको छ । निवेदक, सरकार र एमिकस क्युरीमा समेत बहस सकिएकोपछि अब प्रतीक्षा फैसलाको छ । माघदेखि निरन्तर भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्षका ७१ जना अधिवक्ताले बहस गरे । निवेदक पक्षले १८ माघसम्म बहस गरे । १९ माघबाट सरकार पक्षका अधिवक्ताले बहस गरे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ११ जनाले बहस गरे भने प्रधानमन्त्रीले राखेका ३७ जना निजी अधिवक्ताले बहस गरे । उनीहरूको बहस २९ माघसम्म चल्यो । त्यसपछि एमिकस क्युरीमा बहस भयो ।

सम्भवतः यही साताभित्र फैसला आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विघटनसम्बन्धी २ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस सकिएपछि १० फागुनसम्म मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ताले बहस नोट पेस गर्नेछन् र त्यसपछि फैसला आउनेछ ।फैसला आउन सक्ने सम्भावित दिन फागुन ११ देखि १५ गतेसम्मलाई लिन सकिन्छ ।

इजलासले विघटन सदर वा बदरको फैसला सुनाउने छ । नेकपा विवाद बढ्दै गएपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए ।

के हो एमिकस क्युरी?

ल्याटिन भाषाको शब्द एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको साथी’ भन्ने लाग्छ। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभएतापनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यता कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ।

नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ। विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।

अदालतलाई दोहोरो दबाब

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनिइतर दल र नेताहरूले त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाकै एउटा समूह विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छ । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेको समूहले विघटन बदर हुनुपर्ने मनसाय राख्दै आएको छ ।

विरोध सभाका भाषणमा समूहका नेताहरूले विघटन बदर हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । विश्वास मात्रै होइन उनीहरूले घुमाउरो पाराले अदालतलाई दबाब समेत दिइरहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा समेत उनीहरूका नेताले खेप्नु पर्‍यो ।

उनीहरूले अदालतलाई खुला चुनौती दिइरहेका छन् । समूहका अध्यक्ष दाहालले देशका विभिन्न स्थानमा आयोजित सभामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा अभिव्यक्ति दिनुका साथै न्यायाधीशहरुलाई समेत लक्षित गरेर बोलेको भन्दै अवहेलना मुद्दा समेत खेपे । दाहाल मात्रै होइन समूहका अन्य नेताहरूले समेत यस विषयमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

विघटन सदर हुने वा गरिनुपर्ने खालका टिप्पणी उनीहरूका छन् । दाहाल–नेपाल समूह बाहेक नेपाली काँग्रेस पनि विघटनको विपक्षमा छ । पुनर्स्थापनाको पक्षमा आधिकारिक निर्णय नगरेको भए पनि विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको काँग्रेसको ठहर छ । यस विरुद्ध काँग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन समेत गर्‍यो । संस्थापन पक्ष केही लचिलो देखिए पनि काँग्रेसमा पनि इतर समूहले पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुला भाषण गरिरहेकै छन् ।

यो पनि एक प्रकारले अदालतलाई दबाब नै हो । काँग्रेस बाहेक अर्को ठुलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी पनि विघटनको विरुद्धमा छ । उनीहरूले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेको छन् । यो त भयो विघटनको विरुद्धमा रहेका दल र नेताहरूको कुरा ।

यता विघटन पक्षधर पनि कम छैन । उनीहरूले पनि अदालतबाट आउने फैसलाको अपेक्षा गरेका छन् । दबाब दिने काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार मात्रै अदालतलाई घुमाउरो चेतावनी समेत दिए । दबाब सिर्जना गर्ने काम गरे । यसअघि पनि विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका प्रधानमन्त्री ओली शनिवार विराटनगरमा कडा रूपमै प्रस्तुत भए ।