सरकार-विप्लव वार्ता : ओली संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह गर्न तयार भएका हुन् ?

काठमाडौ । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वार्ताको अन्तिम तयारीमा छन् । सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा लागेको छ भने विप्लव चाहिँ वार्ताका एजेण्डा र वार्ता समिति गठनको छलफलमा जुटेका छन् ।

त्यसका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका उपलब्ध शीर्ष नेताको बैठक बसिरहेको छ । सरकारसँग वार्ताको तयारीका लागि बसिरहेको त्यही बैठक स्थलबाट विप्लवले पार्टीका गतिविधि सहज हुने वातावरण भए सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको विज्ञप्ति जारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सोमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिबन्ध फुकुवा

८ फागुनमा विप्लवको विज्ञप्ति आएलगत्तै सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘विप्लवको वक्तव्य आइसक्यो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छ ।’

खासमा विप्लवलाई विज्ञप्ति छिटो निकाल्न सरकार पक्षले नै दबाब दिएको थियो । सर्वोच्च अदालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको संवादमा प्रगति भएको देखाउन खोज्दैछन् ।

विप्लवका एजेण्डा :  वैकल्पिक सरकारदेखि जनमत संग्रहसम्म 

प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह गर्न माग गरेको छ । १ फागुन ०७७ मा विप्लवले भनेका छन्, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पूँजीवादको फैसला गर्ने ।’

जनमत संग्रहका लागि दुई वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विप्लवको लाइन छ । पहिलो, वर्तमान राजनीतिक समीक्षा सम्मेलन अनि त्यही सम्मेलनको निकासमा वैकल्पिक समानान्तर सरकार बनाउने । त्यही समानान्तर सरकारमार्फत जनमत संग्रह गराउने ।

१ फागुन, २०७७ मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेल, आहुति र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित चार पार्टीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने घोषणासँगै विप्लवले वैकल्पिक समानान्तर सरकारको प्रस्ताव गरेका हुन् । र, त्यही सरकारले जनमत संग्रह गराउनेछ ।

वार्ताको वातावरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशसहित खानेपानी मन्त्री मणि थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई जेलमै भेट्न पुगेका थिए ।

होला त संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह ?

संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह गर्न ओली तयार भएका हुन् ? विप्लवसँगको वार्ता प्रसंगसँगै प्रश्न उठेको छ । ओली आफैँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्थासम्म नरुचाउने नेता हुन् । संविधानसभामा संविधान लेखन प्रक्रियामा ओली संसदीय व्यवस्थाप्रति कांग्रेसजतिकै अडानमा हुन्थे ।

त्यसकारण तत्कालीन एमालेले आफ्नै लाइन छोडेको थियो । त्यतिबेला एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । माओवादी र मधेसी संघीय समाजवादी फोरम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए । संविधान लेखन प्रक्रियामा तत्कालीन एमालेका नेता ओली कांग्रेससँग मिलेर संसदीय व्यवस्थाप्रति अडान राखेपछि पार्टीको लाइन नै परिवर्तन भयो । त्यसैमा लतारिएर माओवादी र फोरमले समर्थन गर्न पुगे ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति त्यति धेरै लगाब भएकै कारण ओली अहिले विप्लवको लाइन अनुसार संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने एजेण्डामा जनमत संग्रहमा जान सक्लान त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विप्लवका दुई रणनीति : प्रतिबन्ध फुकुवा र चार पार्टी एकीकरण 

८ फागुनमा विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि परिस्थिति फेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला सुनाउनुअघि नै सरकार र विप्लव नेकपाबीच वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको थियो ।

त्यसकै प्रतिफलका रुपमा ८ फागुनको विज्ञप्तिलाई हेरिएको छ । सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाएर आफ्नो पार्टीमाथि सरकारले २८ फागुन ०७५ मा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने रणनीतिमा विप्लव देखिएका छन् ।

मुद्दागत रुपमा ओली सरकारसँग सहमति जुटिहाल्ने अवस्था नभएका कारण प्रतिबन्ध फुकुवापछि मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेल र आहुति नेतृत्वका तीन पार्टीसँग एकीकरण गर्ने तयारी छ । मोहन वैद्यलाई अध्यक्ष वा संरक्षक बनाउने यी चार पार्टीको तयारी छ ।

र, त्यो पार्टीको महासचिव भने विप्वल हुनेछन् । विप्लव निकट स्रोतका अनुसार अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भए झैं ओली नेतृत्वको नेकपासँग एकता वा सहकार्य हुँदैन । केही महिनाअघि वैद्य, कट्टेल र आहुतिको पार्टीबीच एकीकरणकै तयारीका लागि ६ दिन लामो वार्ता भएको थियो ।

त्यही वार्तापछि १ फागुन ०७७ मा  चार पार्टीले रणनीतिक मोर्चाबन्दीको घोषणा गरेका हुन् । त्योभन्दा पहिला नै कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही  सिलसिलामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई सरकारले पक्राउ पनि गरेको थियो ।

एकतामा सीपी गजुरेलको फरक मत 

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीपी गजुरेलले भने पार्टी एकताको मोडालिटीमा असहमति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार गजुरेलले अध्यक्षलाई आलंकारिक र महासचिवलाई कार्यकारी भूमिका दिने गरी हुने एकतामा असहमति जनाएका हुन् ।

माले र मार्क्सवादीको एकता भएर एमाले भए झैं मोडालिटीमा एकता गर्ने गरी छलफल भएको थियो । त्यो एकताले मनमोहन अधिकारीलाई आलंकारिक अध्यक्षको भूमिका राखेको थियो । अहिले मोहन वैद्यलाई त्यसरी नै आलंकारिक बनाउन खोजेको भन्दै गजुरेलले असहमति जनाएका हुन् ।

ओलीको रणनीति : प्रचण्डलाई देखाइदिने 

खासमा अहिले ओली विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर पूर्वमाओवादीको पंक्ति आफूसँग रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिन चाहिरहेका छन् । तत्कालीन जनयुद्धको मुल हिस्सेदार आफू भएको दाबी गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा एकीकृत क्रान्तिको पक्षमा छ ।

बादल र विप्लवलाई साथमा लिएर प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने रणनीतिसँगै ओलीले सशस्त्र हिंसाका लागि तयार समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ओरालेको जस लिन पनि खोजिरहेका छन् । विखण्डनको नारा बोकेका सीके राउतदेखि सशस्त्र युद्धको तयारीमा रहेका विप्लवसम्मलाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने ‘जस’ लाई निर्वाचनमा क्यास गर्न सकिने बुझाइमा पनि ओली देखिन्छन् । शिलापत्रबाट