अब मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छन् कि प्रदेशसभा विघटन ?

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस (टेबुल) भएसँगै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले फागुन २० गते अर्को बैठक बोलाएका छन् । तर, त्यो बैठक बसे मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छन् अथवा त्यसअघि नै प्रदेशसभा विघटन गराउँछन् भन्ने आशंका चुलिन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपामा चुलिएको विवाद अन्ततः प्रदेशसम्म आइपुगेको हो । अब ‘प्रदेशसभा रहन्छ वा सिध्याइन्छ’ भन्ने अड्कलबाजीबीच मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक रुपमै ‘प्रतिकूल परिस्थिति बने प्रदेशसभा विघटन गराउने’ संकेत भने दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीकै अगुवाइमा यो कदम चाल्न सकिने प्रदेशसभाका सदस्यहरूले समेत आकलन गर्न थालेका छन् ।

गत पुस १२ गते नेकपा पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल समूहका तर्फबाट आफूविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा राईले ‘बडो सहज र सजिलै गरी त्यसको सामना गर्ने’ उद्घोष गरेका थिए । तर, प्रदेश राजधानी विराटनगरको एक स्थानीय टेलिभिजनलाई दिएको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भने प्रदेशसभा विघटन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

“अराजक, जबरजस्ती र उदण्डतासाथ, कानुन, संविधान, विधि, विधान र बलमिच्याईं तरिकाले मविरुद्ध कदम चालिए प्रदेशसभा विघटन हुन सक्छ,” राईले भनेका छन्, “भीम आचार्य आजै मुख्यमन्त्री बन्नेजस्तो गरी गतिविधि गरिएको छ । उहाँहरूकै कारण प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्था आउन सक्छ । उहाँहरूको तरिका हेर्दा त्यो सम्भावनाचाहिँ देखिन्छ ।” प्रदेशसभा विघटन हुन हुन नदिन आफूले सचेत गराउँदै आएको उनले दाबी गरेका छन् ।

दाहाल-नेपाल समूहसँग जबरजस्तीका कुरा र बलमिच्याईंको कुरा नगरौं भन्ने आग्रह गर्दा ‘सिस्टममा बसेर अगाडि बढ्नुको साटो अहिलेको स्थिति सिर्जना भएकाले मलाई दुखिरहेको छ’ भन्दै राईले आफू भ्रष्ट भएको भए, नालायक भएको भए अनि काम गर्न नसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव आएको भए मान्न बाध्य हुने तर नियोजित रुपमा गलत उद्देश्यसाथ आएकाले यसलाई असफल बनाउनेमा आफू प्रस्ट भएको जिकिर गरेका छन् । उनले माथि पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई हटाउनेसम्मको तयारी स्वरुप गतिविधि भएझैं प्रदेशसमा त्यसकै पुनरावृत्ति भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

पार्टी नफुटेको अवस्थामा कुनै पनि प्रस्ताव दललाई वा दलको नेतालाई जानकारी नगराई प्रदेशसभामा लैजान नपाइने भएकाले चौरमा बसेर निर्णय गरेको विषयले अर्थ नराख्ने बताए । उनले भने, “विधि र विधानको कुरा हामीले उठाएको हो । विधानको उल्लंघन भएको छ । यसलाई उल्लंघन गरेर दलका सदस्य दौडिए । मैले स्पष्टीकरण सोधें । प्रस्ताव फिर्ता गरेनन् त्यही भएर दलले कारबाही गरेको हो । निलम्बन गरेको हो ।” उनले सिस्टम कायम गर्ने र थिति बसाउन आफू पदमा आएको स्पष्ट गर्दै प्रदेशसभामामा सनक र अंकका भर वा मनमा लागेको भरमा नजिर स्थापित हुन नदिने बताए ।

‘ओलीको समर्थन गरेकाले अविश्वास प्रस्ताव’
प्रदेशसभा बैठकमा राईविरुद्ध नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका सांसद इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक र लक्षुमन तिवारी समर्थक रही अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको हो । आइतबारको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ बमोजिम तथा नियम १२९ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन आएको र जम्मा ३७ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेकामा पाँचजनाले पुनः निवेदन दिई प्रस्ताव फिर्ता लिएको’ सदनसमक्ष जानकारी गराए ।

आङ्बोले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र सिंगो व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णयको विरोधमा सिंगो देश आन्दोलित रहेको बताउँदै भने, “आफूसँग नभएको कदम चालेकाले यो प्रतिगामी कदम हो । देशले ठूलो कष्ट भोगिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको सानो निर्णय आउनुबाहेक राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजित अवस्थामा छ । प्रदेशमा आउँदा प्रमको कदमको विषयमा मतान्तर रहन गयो । मुख्यमन्त्रीले यसलाई अग्रमन भन्दै समर्थन गरेको तर हामीहरूले प्रतिगामी भनेका छौं ।” मुख्यमन्त्रीको समर्थन नरहेकाले पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गरेको उनले सदनसमक्ष जानकारी गराए ।

सरकारले लोकतान्त्रिक हिसाबले छलफल नगरेको र संसद्‌मा फेस गर्न नचाहेको बताउँदै ताजा जनादेश लिन निर्वाचन गर्न नभएर निरंकुश, तानाशाही र सर्वसत्तावादतर्फ जान गरिएको कदम भएको जिकिर गरे । उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा पनि विभाजित अवस्थामै रहन पुग्यो । प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सरकारले लोकतान्त्रिक ढंगले यसबारे छलफल गर्न अग्रसर भएन ।” नेकपा दाहाल-नेपाल समूहबाट राईविरुद्ध सांसद तथा नेकपाका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको बैठकमा भएको निर्णयबारे भने, “संसदीय दलले निलम्बन गरेका सांसदले तीन महिनासम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरू तीन महिनासम्मका लागि निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।”

प्रदेशसभा विघटनको यस्तो छ व्यवस्था
नेपालको संविधानले प्रदेशसभा विघटनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभत्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ । उपधारा ४ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन । उपधारा ६ मा अविश्‍वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌सम्बन्धी व्यवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन नसकेमा उनको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछन् ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएका राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संघीय संसद्‌बाट बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्छ । तर, अनुमोदन नभए निलम्बन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । उपधारा ३ बमोजिम गरिएको निलम्बन भने पैंतीस दिनभित्र संघीय संसद्‌को बहुमतबाट अनुमोदन नभएसम्म प्रदेशसमा संघीय शासन लागु हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ र अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा भन्दा पनि संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा विघटन गर्ने सम्भावना बढी रहेको विराटनगरका वरिष्ठ कानुनविद् रुपेश कोइराला बताउँछन् । उनले भने, “अहिले पनि त्यही अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । मुख्यमन्त्रीले भन्दा पनि संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेशसभाहरू विघटन गर्न सक्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।” उनले मुख्यमन्त्री राईले दाबी गरेजस्तो सोझै उनकै सिफारिसमा प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना कम रहेको सुनाए ।

एउटा सरकारद्वारा अवरुद्ध, अर्को बैठक नियमावलीविपरीत सञ्‍चालन
प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद ३ मा प्रदेशसभा बैठकको सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेछ र कुनै खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका कोही पनि मन्त्री उपस्थित थिएनन् । मन्त्री मात्र होइन, मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कोही पनि सांसद बैठकमा सहभागी नै भएनन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षका सांसद मात्र बैठकमा सहभागी थिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र विपक्षी दलका सांसद् भने थिए । आफैंले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेशसभा नियमावलीमा उल्लेख भएको बैठक सञ्‍चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी बैठक सञ्चालन भएको विषयमा ओलीपक्षीय नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक अवैधानिक भएको दाबी पनि गरेका छन् ।

बैठकअघि प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की सभामुखसँग छलफल गर्न आएका थिए तर बैठकमा भने सहभागी भएनन् । नेकपामा पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल र केपी ओलीको समूह विवाद चुलिएको छ । यसको असर प्रदेशसभामा देखिएको हो ।

प्रदेश १ मा राजनीतिक विवादको शृंखला प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सुरु भएको हो । संसदीय व्यवस्थामा सामान्यत: विपक्षी दलले संसद् बैठक अबरुद्ध गर्ने परिपाटी छ । तर, प्रदेश  १ मा भने प्रदेश सरकारको अगुवाइमा समर्थक सांसदले बैठक अवरुद्ध गरिदिएका छन् । माघ २५ गते प्रदेशसभाको बैठक सरकारकै कारण अवरुद्ध बन्न पुग्यो । सरकार पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ सांसदलाई निलम्बन गरिएको भन्दै त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराएको छ । नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईको साटो सांसद भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । दाहाल-नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईसहित आठ सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दै यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएको छ ।

प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदबीच पनि मतैक्य छैन । शेरबहादुर देउवा पक्षले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन गर्न नहुने र रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संसदीय दलले के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन ।

४७ सांसदको योगफल बनाउनै कठिन

प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठन गर्न ४७ जना सांसदको बहुमत पुग्नु पर्छ । तर, नेकपामा देखिएको विभाजनपछि कुनै एक दलले मात्र सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पहिले नेकपा एक्लैको दुई तिहाई नजिकको वहुमत रहेकोमा अहिले कांग्रेसको समर्थनबिना सरकार ढाल्ने वा बनाउने अवस्था देखिँदैन । शुरुमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको आन्तरिक मेलमिलापका कारण समर्थन आफूतिर आउनेमा मुख्यमन्त्री राई ढुक्क थिए ।
कांग्रेसबाट हुने समर्थनकै बलमा अविश्वासको प्रस्ताव सहज ढंगले सामना गर्ने राईले प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । तर, प्रदेश राजधानी मोरङको राजधानीमा प्रभावशाली मानिएका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल र डा. शेखर कोइराला ओलीको कदम प्रतिगामी भएकोले प्रदेशसमा समर्थन गर्न नहुने अडानमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलभित्र पनि देउवा समूहबाहेकका सांसद शेरधन राईलाई समर्थन गर्ने पक्षमा खुलेका छैनन् । कांग्रेसका एक जना सांसदले भने,“केन्द्रका नेताहरुबीचको साँठगाठको बलमा मुख्यमन्त्रीले सहज ढंगले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्नु भएको थियो तर यहाँ स्थानीय परिवेश अर्को बनिदियो ।”

प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१ सांसद छन् । नेकपामा ६७ सांसदमध्ये ३२ जना दाहाल–नेपालतिर खुलेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका ३७ मध्ये ५ जनाले फिर्ता लिएका छन् । जसपाले समेत ओलीको कदमको विरोध गर्दै प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहलाई समर्थन गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । जसपाका ३ जना सांसद छन् । एक एक सांसद संख्या रहेका राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच प्रस्ट खुलेका छैनन् । प्रदेशमा सांसद संख्या ९३ छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्,“कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । यसको निर्णय केन्द्रीय समिति र प्रदेशको छलफलमा नै हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”