ओलीले संविधान मिचे, यी नेताले इमान गुमाए

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संविधान मिचेका थिए । आशा लाग्दा केही अनुहारहरूले राजनीतिक बाध्यतासामु इमान बन्धकी राखे । कोही पद जोगाउनकै निम्ति प्रतिगामी कित्तामा उभिए । कोही क्षणिक लाभ प्राप्तिका लागि चुनावमा जाने बल गर्दै थिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले शासनमा बसिरहनका लागि नैतिक आधार गुमाए । उनको कदमलाई साथ दिनेहरूले इमान मात्रै होइन राजनीतिक साखसमेत गुमाएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा

कांग्रेस लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा बढी लढेका र यसको रक्षार्थ सदैव अग्रपंक्तिमा उभिएको दाबी गर्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जान निकैबेर लगाए । संविधान मिचिएको अवस्थामा समेत देउवा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने ध्याउन्नमा थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘म चुनाव हारेको व्यक्ति हुँ । चुनाव हुँदा सबैभन्दा बढी खुसी हुनुपर्ने मानिस म हुँ । संविधान र लोकतन्त्र पहिले बचाऔँ चुनावपछि लडौँला ।’

सभापति देउवा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षधरकै दबाबका कारण आन्दोलनको निर्णयमा पुग्न बाध्य भएका थिए । अन्यथा उनी अदालतलाई दबाब दिने किसिमले कुनै पनि आन्दोलन नगर्ने अडान लिइरहेका थिए । त्यसैले देउवालाई २८ माघको सभामा प्रचण्डले सम्झाउनुपरेको थियो, ‘फाथर अफ कन्स्टिट्युसन भन्ने कांग्रेसलाई संविधानको रक्षा गर्ने मौका छ यो मौका नगुमाउनुस् हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’ अरुले सम्झाउँदासमेत देउवा चुनाव गएर बहुमत ल्याउने, प्रधानमन्त्री हुने र महाधिवेशनमार्फत फेरि सभापति हुने ध्याउन्नमा थिए ।

सुवास नेम्वाङ

सुवास नेम्वाङ संविधानसभाध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् । संविधान जारी भएपछि उनले भनेका थिए, ‘कालो कोट लगाएर संविधानसभाबाट बनेको संविधानको रक्षा लागि बहस गर्ने धोको छ ।’

नेम्वाङ तीनै व्यक्ति थिए जसले दाबी गरेका थिए प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले दिएको छैन । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा जब संसद् विघटन गरे नेम्वाङ संविधानको बचाउको पक्षमा उभिएनन् बरु  प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरे ।

प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएपछि संसद् विघटनको विकल्प नभएको तर्क नेम्वाङले गर्दै आएका थिए । संसदीय  प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको तर्क पेस गर्न पनि भ्याए । ८ फागुनमा विराटनगरको सभामा नेम्वाङ भन्दै थिए, ‘म मेरो कुरा अदालतलको फैसलापछि भन्नेछु तर प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनेमा प्रधानमन्त्री सयमा दुई सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’

नेम्वाङको बोलीको अब आवश्यकता हुनेछैन किन भने अदालतको फैसलाले भनिसकेको छ, ‘संसद् विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’

प्रदीप ज्ञवाली

नेकपाभित्रका केही आशा लाग्दा अनुहारको सूचीमा प्रदीप ज्ञवाली पनि पर्छन् । ५ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले यो निर्णय सुनाउँदै लाग्दा आफूले रोक्न खोजेको उनले बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णयको विरोध उनले गर्न सकेनन् । समूहमा खुल्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनले कदम गलत लाग्दा पनि इमान गुमाए र सेतोपाटीसँगको अन्तर्वातामा भने–‘नेपाली फ्लेवरको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ ।’

अनौपचारिक संवादमा प्रधानमन्त्रीको कदम गलत रहेको र आफूले रोक्न खोजेका बताउने ज्ञवालीले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध कहिल्यै गरेनन् । उनले गुटका सामु इमान बन्धकीमा राखे । सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि शिलापत्रले प्रतिक्रिया लिँदा उनी उम्किन खोजेका थिए । ज्ञवाली प्रतिक्रियाविहीन थिए–‘तपाईंले चाहेर मैले भन्ने कुरा हुँदैन म बुझ्दैछु ।’

रामबहादुर थापा ‘बादल’

आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर नथाक्ने नेता हुन् रामबहादुर थापा ‘बादल’ । प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमन हो भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहँदा उनी ओली समूहमा लागे ।  ओली समूहमा उनी खुल्नुका कारण प्रष्टै छ गृहमन्त्रीमा निरन्तरता । प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै उनले भन्दै आएका थिए, ‘नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र भएपछि र राष्ट्रपतिलाई हटाउने तयारी गरेपछि संसद् विघटन भएको हो ।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा मुलुक थप अस्थिरताको बाटोतर्फ धकेलिने तर्क उनी गर्दै आएका थिए । यो समूहमा मिसिन पुगे टोपबहादुर रायमाझी । पूर्वमाओवादीभित्र पनि अवसरवादी चरित्रका मानिन्थे । मन्त्री पद पाउने भएपछि उनी ओली समूहमा खुले । आफ्नो जीवन क्रान्तिकारी साहित्यमा समर्पित गरेका मणि थापा र आदर्शवान छवी बनाएका उनले पनि प्रतिगमनको समर्थन गर्दै आफ्नो राजनीतिक इमान गुमाए । ओली समूहमा खुलेबापत उनले पनि मन्त्री पद पाए ।

महन्थ ठाकुर

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गतिलो इतिहास भएका व्यक्ति हुन् महन्थ ठाकुर । मधेश आन्दोलनमा पनि उनको भूमिकालाई सहरानीय मान्ने जमात छ । ठाकुर संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेनन् । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध पार्टीले गरेका आन्दोलनमा उनी सहभागी भए तर उनी संसद् पुनर्स्थपानाले समस्या समाधान नहुने पक्षमा थिए । आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको बलमा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा हुँदासमेत महन्थको मौनता निकै उदेक लाग्दो थियो ।

राजेन्द्र महतो

जनता समाजवादी पार्टीभित्र उग्र नेताका रूपमा परिचित छन् राजेन्द्र महतो । उनी संसद् पुनर्स्थापनाले समस्याको समाधान नहुने पक्षमा थिए । संविधान नै प्रतिगमनलाई बल पुग्नेगरी निर्माण गरिएकाले ओलीले त्यसकै जगमा संसद् विघटन गरेको तर्क उनको थियो । महतो भन्थे, ‘समस्या संविधानमै छ प्रतिगमनलाई बल पुग्नेगरी बनेको संविधानकै कारण ओलीले प्रतिगमन गरेका हुन् ।’

संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने थलो संसद् रहेको हेक्का महतोले राखेनन् । उनी विघटनप्रति उत्साही थिए ।

नारायणमान विजुक्छे

अध्ययनशील र कम्युनिस्ट आचरणमा खरो नेताका रूपमा परिचित छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे । क्रान्तिकारी नेताको छवी बनाएका विजुक्छेले समेत प्रतिगमनका रूपमा व्याख्या गरिएको ओलीको कदमलाई सही देखे । उनले भनेका थिए, ‘ओलीलाई काम गर्न नदिएपछि संसद् विघटन अनिवार्य थियो । संसद् पुनर्स्थापना भए भद्रगोल हुन्छ सांसद् खरिद बिक्री सुरु हुन्छ ।’

चुनावमा जानुपर्ने जोडबल उनको थियो । क्रान्तिकारी नेताले प्रतिगामी भनिएको कदमलाई समर्थन गर्दा आश्चर्यजनक मानिएको थियो । शिलापत्रबाट