नेकपा खारेज भएपछि प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई हाइसञ्चो, एमाले एक ठाउँमा उभिए बहुमत पुग्ने

बिराटनगर । सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ‘हाइसञ्चो’ भएको छ ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको नेकपा खारेज भएसँगै प्रदेश– १ का मुख्यमन्त्री राई प्रदेशसभामा सजिलो स्थितिमा पुगेका छन् ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरिएको अवस्थामा नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि मुख्यमन्त्री राई एकलौटी सरकार बनाउने गरी एकल बहुमतमा पुगेका छन् । यद्यपि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि तत्कालीन एमाले एकठाउँमा उभिनुपर्नेछ । त्यसो भए उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेछन् । साथै, एकल पार्टीको सरकार बनाउन सक्नेछन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न वा सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेशसभामा ४७ मत आवश्यक छ । त्यो एमालेसँग छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपाको ६७ सिट थियो । पार्टी एकतापछि दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । तर, पूर्ववत रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रदेशसभामा एमालेको ५१ र माओवादी केन्द्रको १६ सिटको अंकगणित बनेको छ ।

पूर्वएमाले एक ठाउँ उभिए मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विफल हुनेछ । तर, केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सांसदहरू प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्योल देखिन्छ ।

राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा एमालेका २१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँच जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । उषाकला राई ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीमै फर्किएकी छन् ।

यसरी हेर्दा एमालेका ५१ सांसदमध्ये अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा १५ जना छन् । तर, पछिल्लो स्थितिमा एमालेका सांसदहरू एमालेमै रहने भएकाले अविश्वास प्रस्ताव विफल हुने र राईले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने उनीनिकट सांसदहरूको दाबी छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशमा अब एमालेको एकल सरकार बन्ने दाबी गरे । ‘एमाले संसदीय दलको नेता माननीय शेरधन राई हुनुहुन्छ । निश्चित रुपमा एमालेको एकल सरकार बन्छ,’ उनले  भने, ‘प्रचण्ड समूहमा लागेका सांसदहरु सबै फिर्ता हुनुपर्छ र फिर्ता हुनुहुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । यदि फिर्ता हुनुभएन भने एमालेले कारबाही गर्दा उहाँहरूको पद जान्छ ।’

सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका सांसदहरू पार्टीमै फर्किन थालेको उनको दाबी छ । यद्यपि उनले कति सांसद फर्किए भन्ने  खुलाउन चाहेनन् ।

‘एमालेका सांसदहरू फर्किने क्रम सुरु भइसकेको छ । हिँजोको अवस्थामा पुर्‍याइसकेपछि हाम्रो अस्तित्व एमाले र माओवादी केन्द्र नै रह्यो,’ उनले भने, ‘अब पार्टी एकता गर्ने भए नयाँ ढंगले जानुपर्‍यो । हामी माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ । त्यसो भएन भने पनि एकल सरकार बन्न कसैले छेक्न सक्दैन ।’

उनले भने, ‘पूर्ववत रूपमा पार्टी फिर्किइसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव स्वतः डिजल्भ भइहाल्यो । पूर्ववत रूपमा फर्किइसकेपछि हाम्रो माननीयले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।’

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्ष प्रदेशभामा कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने कुरालाई चासोका साथ हेरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन एमालेका सांसद जीवन घिमिरे प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्ताव नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।

‘अदालतको फैसलापछि रानीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सबैकुराहरू अध्ययन गरिसकेपछि धारणा बन्ला । अहिलेसम्म कसो हो, के हो, केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ घटनाक्रमका आधारमा नयाँ ढंगले सुरु होला । अहिलेसम्म त्यस्तो धारणा केही बनिसकेको छैन ।’

पार्टी एक हुँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पार्टी एकताबाट पछि फर्कन नसकिने बताएका छन् । अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक पूर्वमन्त्री तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले दर्ता भइसकेकाले अविश्वास प्रस्ताव कायमै रहने बताए ।

‘हामीले पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । त्यस कारण हाम्रो पार्टीको तर्फबाट दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव कायमै रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो एजेन्डाबाट हामी पछि हट्दैनौँ ।’

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेका ५१, नेपाली कांग्रेसका २१, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १६, जनता समाजवादीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक जना सांसद छन् । यस आधारमा एमालेबाहेकका सबै दल एक हुँदा पनि ४२ सिट मात्र पुग्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन ४७ मत आवश्क पर्छ ।

तत्कालीन एमालेकै सांसद भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । तत्कालीन एमालेका सचिव भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनाअनुरुप प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए । तर, संसदीय दलमा पोलिटब्युरो सदस्य राईसँग पराजित भएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने उनको चाहना पूरा हुन पाएन ।

२६ माघ २०७४ मा आचार्यलाई दुई मतले पराजित गर्दै राई प्रदेश १ मा तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए । सो निर्वाचनमा राईले २६ र आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए ।

संसदीय दलमा निर्वाचित भएपछि ३ फागुन २०७४ मा राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि १७ जेठ २०७५ राई सर्वसम्मत रूपमा नेकपाको संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ उपनेता चयन भएका थिए । शिलापत्रबाट