अध्यादेश : स्वास्थ्य आपतकालसमेत घोषणा गर्न सक्ने, मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना हुने


सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा कोभिड १९ निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समिति पनि खारेज भएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको ‘कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड १९ निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ ।

अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व रहने निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्रमन्त्री सदस्य रहने भनिएको छ । यस्तै अध्यादेशले कोभिड(१९ सङ्क्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न र गराउन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ । यस्तै अध्यादेशअनुसार मास्क नलगाई सार्वजनिक ठाउँमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराइने व्यवस्था छ । यस्तै आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा अनुमति विना गाडी चलाए दुई पाङ्ग्रेलाई दुई हजार रुपैयाँ र अरु गाडीलाई ५ हजार रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।

यस्तै अध्यादेशले कोभिड(१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अध्यादेशले कोभिड(१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि परिकल्पना गरेको छ । यसअघि यो संरचना अभ्यासमा भए पनि कानुनी आधार नभएपछि माओवादी केन्द्रले सीसीएमसी खारेजीको माग गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले पनि सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, अन्य उपचार उपकरण, खाद्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि सीसीएमसीलाई नै दिइएको छ ।

यस्तै अध्यादेशमा प्रदेशस्तरमा निर्देशक समिति र जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने कोभिड व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । यस्तै अध्यादेशले कोभिड(१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल तोक्ने भनिएको छ । यसको सञ्चालन स्वाथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने अध्यादेशमा भनिएको छ ।

यस्तै अध्यादेशले कोभिड(१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिलाई कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि सीसीएमसीले केन्द्रीय अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।