तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक किन गर्नुहुँदैन

नेपालको संविधान बमोजिम अहिले मुलुकभर तीनै तहमा सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएका निर्वाचनबाट यी सरकार बनेका थिए । संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पहिलो पटक स्थानीय तह र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरण ३१ वैशाख २०७४ मा, दोस्रो चरण १४ असार २०७४ मा र तेस्रो चरण २ असोज २०७४ मा गरी फरक-फरक मितिमा सम्पन्न भएको थियो । यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरण २०७४ साल मंसीर १० गते र दोस्रो चरण २०७४ साल मंसीर २१ गते सम्पन्न भएको थियो ।

तीनै तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपले आम जनता र मतदाताको सहभागिता हुने भएको हुँदा यसको बढी चर्चा र चासो हुने गर्दछ । हुन त त्यो बेला राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि पनि निर्वाचनहरू भएका थिए । यी निर्वाचनहरू आम मतदाताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने हुँदा अहिले यसको त्यति चर्चा छैन । निर्वाचन आयोगले २०७४ साल पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा गर्नुपर्ने भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । क्रमिक रूपमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि आयोगले आफ्नो तयारी पनि गर्दै गरेको जनाएको छ । निश्चय पनि संविधान र कानूनले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोग एक्लैले संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पटक-पटक गम्भीर रूपमा विषयको उठान गरी देश र जनताप्रति उच्च तहको जिम्मेवारी देखाइरहँदा आयोगले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूका विचार भने फरक-फरक देखियो । गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी धारमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको देखियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भनी समर्थन जनाएको छ । तर सरकारमा रहेका अन्य दलहरूले तीन तहका निर्वाचनहरू एकपटक गर्दा खर्च कम हुने र सजिलो पनि हुने तर्क अगाडि सार्दै स्थानीय निर्वाचनलाई केही समय पछि गर्नु उपयुक्त हुने विचार सार्वजनिक गरेका थिए । तर सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कमा भने सहमति जनाएका छन् ।

यहाँ विचारणीय के छ भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भनी गरिएको तर्क स्थानीय तहलाई फेरि एकपटक जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने राजनीतिक षडयन्त्र हो भनेर केही समय पहिले एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति साँच्चै हो कि भनी शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । विद्यमान संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाभित्र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुने प्रावधानमा एकरूपता देखिंदैन । स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवम् प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने मिति करीब ८ महीना फरक भएको अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न वर्तमान संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाबाटै उपयुक्त हुँदैन ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका चुनावी मुद्दा फरक-फरक हुने हुँदा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा संघीय मुद्दा हावी भई स्थानीय तहका मुद्दाहरू छायाँमा पर्न सक्छन् । कहिलेकाहीं यसको विपरीत स्थानीय मुद्दा हावी भई संघीय मुद्दा छायाँमा पर्ने सम्भावना रहन्छ

नेपालमा तीन तहका सरकारको निर्वाचन एकैपटक गर्न कतिको सम्भव छ त भन्ने विषयमा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पक्ष, वित्तीय पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापकीय पक्ष

निर्वाचन एक जटिल व्यवस्थापकीय कार्य भएकोले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनलाई एकै चरणमा गर्ने गरी घोषणा गर्ने हो भने विभिन्न किसिमका व्यवस्थापकीय जटिलताहरू देखिन सक्ने हुँदा बेलैमा विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगसँग यसअघि दुई तहको निर्वाचन गर्दा र २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन गर्दा समेत सबै तहको निर्वाचन एकैपटक व्यवस्थापन गरेको अनुभव रहेको छैन । नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रिया समेत फरक-फरक रहेकोले एकै पटक निर्वाचन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा पनि मिल्ने देखिंदैन ।

तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा एकै पटक ७५३ स्थानीय तहका लागि, १६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रका लागि र जगेडा निर्वाचन अधिकृतहरू समेत गर्दा झण्डै एक हजारको हाराहारीमा निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यति ठूलो संख्यामा निर्वाचन अधिकृतको प्राप्ति, तालिम र समन्वय गर्ने कार्य एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । स्थानीय तहको प्रचारप्रसार अवधि १५ दिन भन्दा बढी नहुने गरी तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार अवधि आयोगले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार मतपत्र व्यवस्थापन लगायत कार्यका लागि करीब २९ दिन प्रचारप्रसार अवधि राखी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गर्ने अभ्यास देखिएको छ ।

१५ दिन मात्र प्रचारप्रसारको अवधि राखी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मतपत डिजाइन, छपाइ र वितरण गर्न सम्भव नै देखिंदैन र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको समय पनि कम हुन्छ । स्थानीय तहको मतपत्र तयारी भन्दा पहिले नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन तथा छपाइ गरिसक्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधि बढाउनुपर्नेर् हुनसक्छ । यदि यसो गर्नुपर्‍यो भने यो निकै खर्चिलो र अव्यावहारिक हुने देखिन्छ । प्रत्येक तहको निर्वाचनमा मतपत्रको ढाँचा फरक-फरक हुने हुँदा कुनै पनि मतदाताले पाँच प्रकारका मतपत्रमा ११ वटा मत संकेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकै समयमा एक जना मतदाताले पाँच प्रकारका मतपत्रको मुठो लिने र ११ वटा मत संकेत गर्ने कार्य अनुभवी, शिक्षित र तालीमप्राप्त मतदाताका लागि त असजिलो भई धेरै मतपत्र बदर भएका उदाहरण विभिन्न पेशागत संघसंस्थाहरूकै निर्वाचनमा देखिएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था मुलुकभरका आम सर्वसाधारण मतदाताका लागि जटिल, झण्झटिलो र धेरै समय लाग्ने हुन जान्छ । मतदान गर्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण विगत निर्वाचनमा जस्तो एउटा मतदान केन्द्रमा १०६४ मतदातालाई मतदान गराउन सम्भव हुँदैन । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करीब ५०० मात्र राख्दा पनि मतदान केन्द्रको संख्या दोब्बर हुन जाने देखिन्छ । मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धिसँगै मतदानमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी समेतको संख्या झण्डै दोब्बर वृद्धि हुन जान्छ । कतिपय जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरूको संख्या पर्याप्त नहुने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य निकै जटिल र खर्चिलो हुन जाने देखिन्छ ।

प्रत्येक मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई, प्रदेशसभा तर्फ दुई र स्थानीय तहतर्फ एक गरी पाँच वटा मतपेटिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको लागि तोकिने निर्वाचन अधिकृत र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिने निर्वाचन अधिकृत कानूनतः फरक-फरक हुने व्यवस्था भएको हुँदा मतदान अधिकृत तथा मतदान कर्मचारी व्यवस्थापन र निजहरूलाई दिइने निर्देशन तथा समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरूमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन जाने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मतगणना जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था र मतगणना व्यवस्थापन समेत थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ ।

वित्तीय पक्ष

नेपालमा भएका केही समय पहिलेका निर्वाचनहरू ज्यादै खर्चिलो भएको भनी आलोचना समेत हुँदै आएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र अन्य क्षेत्रबाट हुने खर्चको ठूलो रकम खासै लेखाजोखा भएको देखिंदैन तर पनि यो खर्च मुलुकले धान्न सक्ने खालको भने रहेको छैन । निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यमा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च पनि सार्वजनिक आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेको छैन । निर्वाचन व्यवस्थापनको खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा पनि निर्वाचन व्यवस्थापनको खर्चमा खासै कटौती हुने देखिंदैन ।

छोटो समयमा ठूलो संख्यामा मतपत्र व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्री तयारीमा लाग्ने खर्चमा कुनै कमी हुने देखिंदैन । मतदान केन्द्र संख्या वृद्धि भए अनुरूप मतदान कर्मचारी र सुरक्षा कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुने हुँदा मतदान कर्मचारी र सुरक्षा कर्मचारीको व्यवस्थापन खर्चमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने देखिन्छ । मतदाता शिक्षा र तालीम कार्यक्रम लामो समयसम्म संचालन गर्नुपर्ने भई यसको खर्च वृद्धि हुन जाने र हरेक तहको मतपत्र फरक-फरक हुने हुँदा यसको तयारी, छपाइ, ढुवानी जस्ता कार्यमा हुने खर्चमा समेत कमि आउने देखिंदैन ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले निर्वाचन अवधिलाई १२० दिन भनी परिभाषा गरेको छ । यो परिभाषा कुनै एक तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर गरिएको हो । तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्दा १२० दिन समयले भ्याउँदैन र निर्वाचन अवधि कम्तीमा पनि १८० दिन लम्बिन सक्छ । जति लामो अवधि भयो त्यति नै खर्चमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन हुने अवधि समेत बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवधिको प्रोत्साहन भत्ता, बिजुली पानी लगायतका सेवा खर्च वृद्धि हुँदा स्वाभाविक रूपले निर्वाचन खर्च बढ्न जान्छ । विगतका निर्वाचन दुई चरणमा व्यवस्थापन गर्दा एउटै मतपेटिकालाई पटक-पटक प्रयोग गरिंदै आएको छ, एकैपटक निर्वाचन गर्दा थप मतपेटिका खरीद गर्नुपर्ने र त्यसलाई भण्डारण गरी अर्को निर्वाचनसम्म राख्नु पर्दा साधारण खर्च अनावश्यक रूपले वृद्धि हुन जान्छ ।

मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति गरिसकेपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिन सकिने हुँदा निर्वाचन जति चरणमा गरे पनि मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यमा हुने खर्चमा कुनै वृद्धि हुँदैन ।

उल्लिखित वित्तीय पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्चको दृष्टिकोणबाट तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्दा र स्थानीय तहको छुट्टै र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको एकै पटक गरी छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा हुने खर्चमा खासै भिन्नता हुने देखिंदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमध्ये राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकमा संघीय सभा र राष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरेको, संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरेको पाइन्छ भने अधिकांश मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन छुट्टै गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्वमा संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुक भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण अपि|mका, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, मेक्सिको आदि देशको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने फरक फरक देखिन्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकमा राष्ट्रपति र संघीय सभाको निर्वाचन सँगै गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन फरक-फरक गर्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय र स्थानीय तहको निर्वाचन फरक-फरक मितिमा गर्ने प्रचलन रहेको छ । साथै स्थानीय तह निर्वाचन पनि कतिपय मुलुकमा अन्य निर्वाचनसँगै र कतिपय मुलुकमा फरक-फरक मितिमा गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ । केही मुलुकको अभ्यास यस्तो देखिन्छः

युरोपियन युनियनः सामान्यतः युरोपियन युनियनका कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूमा राष्ट्रपति र संसदको निर्वाचन एकै पटक, राष्ट्रिय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकै पटक अनि स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिं छुट्टै गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाः दक्षिण अपि|mकामा राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा एकै पटक गरिने तर स्थानीय तहको निर्वाचन भने छुट्टै गर्ने गरेको पाइन्छ ।

दक्षिण पूर्वी एशियाः दक्षिण पूर्वी एशियामा एकै पटक निर्वाचन गर्ने प्रणाली खासै प्रचलनमा आएको देखिंदैन । फिलिपिन्समा राष्ट्रपति र संसदको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरेको तर इन्डोनेसिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकमा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । दक्षिण पूर्वी एशियाका अधिकांश देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन माथिल्लो तहको निर्वाचनभन्दा फरक मितिमा गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको देखिन्छ ।

दक्षिण अमेरिकी देशः दक्षिण अमेरिकी केही नव लोकतान्त्रिक देशहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरेका छन् । बोलिभिया, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुयाना, होन्डुरस, निकारागुवा, पानामा, पाराग्वे, पेरु, भेनेजुएला जस्ता देशमा राष्ट्रपति र संसदको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरेको पाइन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन छुट्टै गर्ने गरेको पाइन्छ ।

भारतः भारतमा लोकसभाको निर्वाचन र राज्यसभाको निर्वाचन फरक फरक मितिमा हुने गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन राज्य सरकारको जिम्मेवारीको विषय भएको हुनाले उक्त निर्वाचनहरू केन्द्रीय तथा राज्य सभाको निर्वाचन भन्दा फरक-फरक समयमा हुने गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा विश्वका कतिपय मुलुकका राष्ट्रिय एवम् प्रदेश तहको निर्वाचन सामान्यतः एउटै समयमा र स्थानीय तहको निर्वाचन अर्कै समयमा गर्ने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्ऽस्तरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, कांग्रेस र सिनेटका सदस्यहरूको निर्वाचन हुने गरेको छ । त्यहाँ केही राज्यहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सँगै गर्ने गर्छन् भने कतिपय राज्यहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन छुट्टै गर्ने अभ्यास रहेकोे पाइन्छ ।

सामान्यतः राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलता, सहजता र दलीय हितलाई प्राथमिकता दिने तर निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक, कानूनी एवम् निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको जटिलता बारे चासो, चिन्ता र सरोकार नदेखाउने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । त्यसैले आगामी स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको धारणामा एकरूपता रहेको देखिंदैन ।

सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले आफू एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुँदा र गठबन्धन गरी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा आउन सक्ने परिणामको प्रक्षेपण गरी आफूलाई सहज हुने परिस्थितिको वकालत गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक भएमा यस्तो निर्वाचनमा प्रत्येक दलले ठूलो संख्यामा उम्मेदवारहरूलाई टिकट वितरण गर्न पाउने भएकोले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई आफ्ना नेता एवम् कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने हँुदा सबै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नेमा जोड गरेको हो कि भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा दलहरूले ठूलो मात्रामा राजनीतिक वित्तको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न तहको निर्वाचन फरक-फरक मितिमा सञ्चालन गर्दा दलहरूलाई आर्थिक स्रोत परिचालनका लागि पटक-पटक चन्दा सहयोग संकलन गर्नुपर्ने तथा चन्दादातालाई समेत पटक-पटक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भई दलहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने र आम नागरिकमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने विश्लेषण केही राजनीतिक दलहरूले गरेको जस्तो देखिन्छ । एकातर्फ सबै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा राजनीतिक दलको खर्च विशेषतः प्रचारप्रसार खर्च एउटै अवधिमा गर्नुपर्ने र ठूलो संख्यामा उम्मेदवारहरूले खर्च व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाप बढ्न गई यसको व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ एकपछि अर्कोगरी पटक-पटक निर्वाचन गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका कारण मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

यसका अतिरिक्त तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा ठूलो संख्यामा उम्मेदवार हुने भएकोले प्रचारप्रसारका लागि स्रोतसाधन संकलन र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेे पनि सम्भावना देखिन्छ । सबै तहको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गर्दा निर्वाचन प्रचारप्रसार एउटै अवधिमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले तीनै तहको निर्वाचनका लागि एकै पटक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिने, निर्वाचनमा हुने प्रचारप्रसार लगायतको खर्चमा कमि हुनसक्ने तथा एउटै घोषणापत्रबाट तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएकोले पनि सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न केही दलहरूको जोड रहेको जस्तो देखिन्छ ।

तर यस विषयमा स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने हो भने तीनै तहको निर्वाचन फरक-फरक मितिमा गरिएमा पहिलो निर्वाचनको परिणामले पछिल्लो निर्वाचनको परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका चुनावी मुद्दा फरक-फरक हुने हुँदा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा संघीय मुद्दा हावी भई स्थानीय तहका मुद्दाहरू छायाँमा पर्न सक्छ । कहिलेकाहीं यसको विपरीत स्थानीय मुद्दा हावी भई संघीय मुद्दा छायामा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक नगरी छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयको मूल मर्म पनि यही हो । (लेखक निर्वाचनका विषयमा विद्यावारिधिको शोधार्थी हुन् ।) अनलाइन खबरबाट