ऐन संशोधन गरेर वैशाखको स्थानीय चुनाव टार्ने खेल

९ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार छैनन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको चाहना पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा अगाडि स्थानीय चुनाव नहोस् भन्ने छ । त्यसैले गठबन्धनका नेताहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी वैशाखको स्थानीय चुनाव टार्ने नगर्ने खेलमा लागेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गर्दै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि दबाव दिएको छ ।

तर सत्तारुढ दलका नेताहरु फागुन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केके संशोधन गर्ने भनेर गठबन्धनका नेताहरुले आफूहरु निकट कानून व्यवसायीहरुसँग राय लिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी बैठकको सुरुमा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै सुझाव मागे ।

मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै कानुनविद गोविन्द बन्दीले भने, ‘संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने छ । कानुनमा कार्यकाल सकिनु २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने छ । यो बाझिएको हदसम्म मिलाउने दायित्व सरकारको हो । यसमा कसरी जान सकिन्छ ?’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त ‘संविधानअनुसार स्थानीय तहको चुनाव जेठ ५ अगाडि गर्नै नमिल्ने निष्कर्ष सुनाए । कानुनले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने भनेको भएपनि ‘संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेको भन्दै उनीहरुले सोधेका थिए, ‘वैशाखभित्र नगरे चुनाव सार्‍यो भन्ने जान्छ होला । यसमा कानुनी जटिलता छ भनेर कसरी देखाउने ?’

शीर्ष नेताहरुसँग उठबस गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरुले सहजै बुझे, सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेअनुसार वैशाखमा चुनाव गर्न तयार छैनन् ।

त्यसैले उनीहरुले नेताहरुले चाहेअनुसार सुझाव दिए, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने।

एक – संविधानको धारा १ मा नै संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य हुने भनेकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ का केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने ।

दुई- संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भनिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १, दफा ४ को उपदफा १ संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने ।

तीन- संविधानको धारा २२५ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने व्यवस्था भएकाले त्यससँग मिल्ने गरी ऐनमा व्यवस्था थप्नुपर्ने ।

चार- संघीय तहमा कामचलाउ सरकार हुने, तर स्थानीय तहमा यस्तो व्यवस्था नभएको देखिएकाले जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुको साटो स्थानीय तहमा पनि नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल नहुञ्जेल कामचलाउ सरकारको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ व्यवस्था संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएको काुनन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

संविधानको धारा १ मा ‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट भनिएको भन्दै शीर्ष नेताहरुलाई सुझाए, ‘ऐनलाई संशोधन गरेर संविधान अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्ने ।’

‘संविधानले नै पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको छ, ऐनमा २ महिना पहिले नै गर्नुपर्छ भनेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा संविधानमा भएको व्यवस्था नै लागू हुन्छ । त्यसैले सरकारले संविधान अनुकुल हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका हौं ।’

संविधानको धारा २१६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तर धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यही धारा २२५ लाई देखाएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्ने प्रावधान राख्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ ।

ऐनमै चरणवद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि कार्यकाल गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो हँुदा २ असोज २०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि ५ जेठ २०७९ मै पदावधि सकिनेछ ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले असोज २ अर्थात अन्तिम चरणको निर्वाचन भएको मितिबाट पदावधि सुरु भएको मानिने गरी ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा पनि कामचलाउ सरकार

अन्तिम चरणको निर्वाचनपछि मात्र पदावधि सुरु भएको मान्ने र पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्दा पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएका स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्यौल कायमै रहन्छ ।

आइतबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँग भएको छलफलका कानुन व्यवसायीहरुले सुझाएका छन्, संघीय सरकारमा झै स्थानीय सरकार पनि कामचलाउ सरकारको व्यवस्था गर्ने ।

केन्द्रमा संघीय निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्को निर्वाचित सरकार बहाल नहुञ्जेल केन्द्रीय सरकार कामचलाउ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको पदावधि सकिएपछि समेत कामचलाउको व्यवस्था थप्न ऐन संशोधनको सुझाव आएको एक सहभागीले बताए ।

‘संघीय तहमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कल्पना छ । अनि सरकार कामचलाउ हुनसक्छ,’ बैठकमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहमा विघटनको परिकल्पना छैन । संघमा अर्को नआउञ्जेलको सरकार कामचलाउ हुन्छ भने स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दा कामचलाउको व्यवस्था राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।’

अब निर्णय लिन्छौं : सरकारका प्रवक्ता

छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानअनुसार ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिएको बताए ।

‘स्थानीय तह निर्वानन ऐनको दफा ३ र संविधानको धारा २२५ सँग बाझियो । सो अनुसारकानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’ कार्कीले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले निर्णय लिन्छ ।’ अनलाइनखबरबाट