प्रदेश १ को नामकरण : पहिचान कि भूगोल ?

विराटनगर : गत माघ ३ गते प्रदेश २ अर्थात ‘मधेस प्रदेश’ ले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाइसकेको छ। प्रदेश २ ले सहजताका साथ  प्रदेशवासीको भावनाअनुसार नाम टुंगो लगाएसँगै यतिवेला प्रदेश १ लाई पनि नामकरणका लागि दबाब बढेको छ। निर्वाचित प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष बितिसक्दा ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाइसकेका छन् भने प्रदेश १ ले राजधानी टुंगो लगाए पनि नाम राख्न सकेको छैन।

नेपालका ७ प्रदेशमध्ये ५ वटाले भूगोल र एउटाले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाएका छन्। ०७८ साल असोज १२ गते प्रदेश ७ ले भूगोलका आधारमा नाम पाएको थियो। दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेसँगै ‘सुदूरपश्चिम’ नाम पाएको प्रदेश ७ ले भूगोलका पक्षमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका १४ सांसदले मत हालेका थिएनन् भने उनीहरूले बैठकसमेत बहिस्कार गरेका थिए।

यस्तै सबैभन्दा पछि स्थापना भएको प्रदेश ६ ले ०७८ फागुन ११ गते भूगोलका आधारमा सर्वसम्मत पारित गरेर ‘कर्णाली’  नाम पाएको थियो। प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश ५ को राजधानी देउखुरी क्षेत्रको भालुवाङ र नाम ‘लुम्बिनी’ बहुमतले पारित गरेको थियो भने प्रदेश ४ को नाम ‘गण्डकी–तमु’ प्रदेश राख्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन भए पनि संविधानको धारा २९५ को २ बमोजिम प्रदेशको नाम दुई तिहाई बहुमतले ‘गण्डकी’ पारित भएको थियो।

प्रदेश ३ को नाम पहिचानका आधारमा अर्थात  ‘नेवाः–ताम्सालिङ’ प्रदेश राख्नुपर्ने माग रहेको भए पनि भूगोलका आधारमा बागमती प्रदेश राखिएको थियो। र, प्रदेशसभा गठन भएको ४ वर्षपछि प्रदेश २ ले गत कात्तिक ३ गते पहिचानका आधारमा ‘मधेस’ प्रदेश नाम पाएको छ। मतदानबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेश २ ले प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम कायम गरेको थियो।

यता प्रदेश १ मा भने तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा हुँदा पनि प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावसमेत ल्याउन सकेन। पूर्वमुख्यमन्त्री द्वय शेरधन राई र भीम आचार्यले प्रदेशको नामकरणको विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि त्यसलाई संसदमा भने छलफलमै ल्याउनसमेत सकेनन्।

मधेश प्रदेशले नाम पाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकारले मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर प्रदेशको नामकरणको औपचारिक छलफल शुरु गरेको छ। तर, निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। छलफलमा सबै दलले प्रदेशको नामलाई साझा मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाएर सर्वसम्मतिमा नामकरण गर्न सुझाव दिएका थिए भने अधिकांश दलले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संख्या र चेतनाका हिसाबमा एक नम्बर रहेको प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा लाज लाग्ने विषय हुन थालेको रहेको बताए। गम्भीरता र जिम्मेवारीपूर्वक छलफल गरेर प्रदेशको नाम टुंगो लाउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै उनले नामको सन्दर्भमा पहिचान, भूगोल र सभ्यताको कुरा चलिरहेको बताए। उनले आफ्नो अडानमा रहेर नाम टुंगो नलाग्ने भएकाले लचिलो भएर सहकार्यमा गएर प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन आवश्यक लचकता देखाउनसमेत आग्रह गरे।

दलहरूबीच नै मतभिन्नता

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदेशको नामकरणबारे बहस र छलफललाई स्वागतयोग्य ठान्दै  प्रदेश १ को नाम ‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेपालुङ’ प्रदेश राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

जसपा प्रदेश १ का अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेपालुङ’ प्रदेश राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रदेश १ को नामकरण पहिचानको आधारमा नै हुनु पर्दछ भन्नेमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल प्रदेश समिति प्रदेश नम्बर १ सदा स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ। मिति २०७७ असोज २३–२४ गते दमकमा सम्पन्न प्रदेश पदाधिकारी बैठकले यस प्रदेशको नामकरण ‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेपालुङ प्रदेश’ प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदछौं।’

मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, पहिचानको माग सम्बोधन गर्दै प्रदेश १ को नामकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरीले भूगोल, पहिचान, परम्परा र संस्कृतिको आधारमा नाम राख्न आग्रह गर्दै प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि नाम जे राखे पनि फरक नपर्ने बताए।

उनले साझा धारणाका साथ पहिचान, भाषा, संस्कृति, धर्म, भूगोल सबै पार्टीलाई सम्मान हुने खालको कुन नाम हुन सक्छ भूगोलको कुरा गर्दा मेची, कोशी र सगरमाथा छ,’ उनले सगरमाथालाई जोड दिँदै भने, ‘सगरमाथाको कुरा गर्दा ‘माथा’ भनेको टाउको, शिर हो। ‘सगर ’ भनेको तराई  हो यसले हिमाल-तराईलाई पहिचान गर्छ।’

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले प्रदेश १ लिम्बुवान, खम्बुवान, किरातको भूमि भएकाले प्रदेश १ को नाम पहिचानसहितको ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न प्रस्ताव गरे।

नेकपा (एमाले) प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य तुलसी न्यौपानेले अन्य दलको प्रस्ताव हेरेर मिल्दोजुल्दो आए लचकतापूर्वक नै सहमतिमा जाने बताए।आफूहरू बाधक नहुने गरी सबैले स्विकार्ने नामको खोजीमा रहेको उनी बताउँछन्। ‘सबैले मान्ने नाम आए हामी बाधक बन्दैनौँ,’ उनले भने, ‘अरुमा टुंगो लागेर आए हामी टुंगो लगाउँछौँ।’ ६ प्रदेशले नाम टुंगो लगाइसक्दा प्रदेश १ मात्र बाँकी रहेकाले यही अधिवेशनमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले आफूहरूको पार्टीको एजेण्डा नै ‘पहिचान’ का आधारमा रहेको बताए। उनले प्रदेश १ मा पहिचानको निम्ति संघर्ष र बलिदानको आधारले प्रदेश १ पहिचानको आधारमा नामांकन गर्न  महत्व दिएर छलफल गर्नसमेत आग्रह गरे।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ अध्यक्ष उद्धव थापाले कांग्रेस पहिचानविरोधी पार्टी नरहेको बताए। उनले अधिकार सहितको पहिचान स्व. नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुनिश्चित गर्ने काम गरेको बताए। ‘पहिचानको कुरा हामी गर्दैछौँ, पहिचान केही पनि होइन त्यहाँ अधिकार भएन भने, अधिकारसहितको पहिचान दिने काम हाम्रा स्व. नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘यो आदिवासीहरूको पहिचान जल, जमिन, जंगलमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दिनुभएको हो, इतिहास साक्षी छ।’

‘पहिचानका आधारमा नामकरण गरे यसैपटक नाम टुंगो लाग्छ’

प्रदेशको नामकरण पहिचानमा आधारित गरे यसैपटक प्रदेश १ को नाम टुंगो लाग्ने पत्रकार तथा विश्लेषक भवानी बराल बताउँछन्। ‘प्रदेश १ लाई नामकरणको विषयमा परेको दबाबको निकास दिन पहिचानमा आधारित बहुपहिचान पनि हुनसक्छ, एकल पहिचान पनि हुनसक्छ या संयुक्त पहिचान पनि हुनसक्छ। त्यसरी प्रदेशसभाले नामकरण गर्‍यो भने यसैपटक नामको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना धेरै कम छ।’

राजनीतिक आन्दोलनले के अनुमोदन गरेको थियो अथवा जनादेश के थियो त्यो महत्वपूर्ण रहने बताउँदै उनले जनादेशबाहेक जाने हो भने त्यसले राजनीतिक आन्दोलनको विचार खारेज गरेको हुने बताए। राजनीतिक आन्दोलनले दिएको जनादेशलाई कुनै पनि मतादेशले खारेज गर्न नहुने बताउँदै उनले  प्रदेश १ को एउटा विशिष्ट राजनीतिक चरित्र रहेको बताए।

‘अहिले १४ जिल्लालाई १ नम्बर प्रदेश भनेर बनाइयो त्यसका विविध कारण छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा १२ बुँदे समझदारीमा हामी जानुपर्छ। १२ बुँदे समझदारीले वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लिंगीय समस्या समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ भनेको थियो,’ उनी थप्छन्, ‘यसलाई राष्ट्रिय सहमति भन्न मिल्छ, राजनीतिक आन्दोलनको राष्ट्रिय सहमतिको विशेष प्रकारको मुद्दा हो यो।’

जनआन्दोलनको जनादेशबाट प्राप्त पहिलो संविधानसभाका राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको विशेष समितिले दुईवटै आन्दोलन लिम्बुवान र किरातको आन्दोलनलाई अन्य स्वायत्तताका राष्ट्रिय आन्दोलनलाई पनि समाविष्ट गरेको बताउँदै उनले विशेष संरचनाहरूमार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ०६५ को राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए। ‘त्यसपछि आयोग बन्यो राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगले पनि १ प्रदेशमा दुईटै आन्दोलनलाई अनुमोदन गरेर संरचनात्मक ढंगले किरात र लिम्बुवान भनेर किटानी गर्‍यो,’ उनले भने।