अढाइ करोडका सिन्काले दाँत कोट्याउँछन् नेपाली!

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ। जुन सामान आयात नगरे पनि हुन्छ। ती आयात भइरहेका छन्। जुन अत्यावश्यक सामग्री पनि होइन, त्यस्ता सामग्री आयात गरेर हामी आफैंले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटाइरहेका छौं।

न त खानाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न त भोक नै मेटिने चुइँगमदेखि बिस्कुटसम्म आयात गरेर जिभ्रोको स्वाद मेटिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव भने विस्तार भएर गएको छ।

भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार हाम्रै गाउँघरमा पाइने बाँस प्रयोग गरेर बनाउन सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेशिएको छ।

देशभित्रै सामान्य रूपमा उत्पादन गर्न सकिने ‘टुथपिक’ आर्थात् दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको चरम नमूना प्रस्तुत गरिरहेका छौं।

हाम्रा खेतबारीको डिलमा रहेको बाँस खेर गइरहेको छ तर, चीनबाट टुथपिक आयात गरेर आफूलाई शानका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ।

विभागको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिना मात्रै कूल ८४ हजार ३८७ किलोग्राम बराबरको टुथपिक आयात भएको छ। त्यसका लागि मात्रै रु दुई करोड ५३ लाख ५२ हजार बराबरको रकम विदेशिएको छ। सामान्य उद्योग स्थापना गर्न सकिएमात्रै पनि टुथपिकका लागि रकम विदेशिने थिएन।

यसबारेमा न त सरकारी निकायले सोच्न भ्याएको छ, न त उद्योगी व्यवसायीले नै। परनिर्भर चरित्रका कारण आयात भइरहेका यस्ता सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उद्यमी तथा व्यवसायीले राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ।

विभागको विवरण अनुसार चिनबाट मात्रै दुई करोड ५१ लाख ६२ हजार मूल्य बराबरको टुथपिक भित्रिएको देखिन्छ। अन्य देशबाट पनि त्यस्तो सामग्री आयात भएको छ। योभन्दा परनिर्भर चरित्र अरू हुनै नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

‘हरियो वन नेपालको धन’ हाम्रा लागि असाध्यै चर्चित छ। प्राय:जसो विद्यालय तहदेखि नै निबन्ध प्रतियोगितामा समेत यस विषयमा राम्रैसँग सिकाइन्छ। सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रित छ।

वनसम्पदाको महत्व र आवश्यकताका बारेमा मुलुकका सायदै कम मानिसलाई बुझाउनु पर्ला। पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि वनजंगलको महत्व त छ नै यसका साथै व्यवहारिक प्रयोगमा समेत वन सम्पदाको अत्यधिक योगदान छ।

मानिसको जीवनयापनको एक अंग हो वनसम्पदा। सुत्ने खाटदेखि बस्ने कुर्सीसम्मको स्वरूप काठ र काठजन्य वस्तुको प्रयोगबाटै हुने गर्छ। दाँत कोट्याउन समेत काठबाट बनेको वस्तुको प्रयोग हुन्छ। यस्ता वस्तुको प्रयोगमा त नेपाली अगाडि छौं, तर उत्पादनमा भने शून्यजस्तै रहेको विभागको विवरणले देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको आयात-निर्यातसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणानुसार यस अवधिमा मुलुकमा दाँत कोट्याउने ‘टुथपिक’को आयातमा करोडौं बाहिरिनुले हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई समेत गिज्याएको छ।

मुलुकभित्रै सामान्य सीप तथा आर्थिक लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने साधारण वस्तुका आयातमा करोडौं रकम बाहिरिने गरेको उदाहरणमध्ये लुगा अड्याउने साधन (ह्याङ्गर) पनि एक हो।

हेर्दा सामान्य लागे पनि ह्याङ्गरको आयातमा लाखौं रकम विदेशिने गरेको तथ्यांक छ।

विभागका अनुसार चालु आवको एघार महिनामा रु ६२ लाख ९० हजार मूल्य बराबरका यस्ता ह्यांगर आयात भएको छ।

यस्तै, प्रकृतिको अर्काे वस्तु हो सलाइको काँटी, जसको आयातमा मात्रै रु ७० लाख ८२ हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ।

एकातर्फ वनलाई धनसँग मिलाएर नारा बनाइन्छ तर यसै वनजङ्गललाई सदुपयोग गर्न नसकेर अर्बौं बराबरको रकम बाहिरिरहेको यथार्य हाम्रासामु छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म करिब सात अर्ब ८१ करोडभन्दा बढीका काठ, बाँस तथा यसका सामग्री आयात भएको छ।

यसरी मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम खर्च हुँदा मुलुककै शोधनान्तरमा नकारात्मक असर परेको छ।

यस अवधिमा करिब रु ६७ करोड ७५ लाख बढि मूल्यका फर्निचर आयात भएका छन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतबाट यस्ता फर्निचरको आयात बढी मात्रामा भएको पाइएको छ। यस अवधिमा अर्बौंको प्लाई तथा ढोका तथा यसका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ।

पर्यावरणीय सन्तुलन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै त्यसै कुहिएर खेर जाने तथा व्यवस्थित प्रयोगको सम्भावना रहेका वन उपजको व्यावसयिक प्रयोग गर्न सके यस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। जसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसारका नीतिगत व्यवस्थानै गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

सधैं परनिर्भर बनेर बस्ने कि, देशभित्रैको काठको प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको उत्पादन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्यो भनेर सार्वजनिक स्थानमा वक्तव्य दिएकै भरमा कोही कसैले पनि छुट नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ।रासस