नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नु नपर्ने

सरकारले नागरिकता ऐन माथिको नयाँ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।

शुक्रबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाबाट २०७५ सालमा संसदमा पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन माथिको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले राती नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक २०७९ ले नेपाली नागरिकसँग विवाहलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था माथि संशोधन नगर्ने भएको छ।

२०७५ सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले अहिले ल्याएको संशोधनमा २०७५ को व्यवस्था हटाइएको छ। नागरिकता ऐनको दफा ५ को व्यवस्थामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन। नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशमा प्राप्त गरेको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदमा पेश भएको विधेयक हुबहु पास भए अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिमा समय सीमा हुनेछैन।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाहपछि नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै संसदमा विधेयक संशोधन गरेर पठाएको थियो।

सरकारले नयाँ विधेयकमा संविधान जारी हुदाँका बखत २०७२ असोज ३ गतेसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानअनुसार नै यो व्यवस्था २०७५ सालमा पेश भएको संशोधन, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन, केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा समेत परेको थियो।

बाबु र आमाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि छोराछोरीले नागरिकता नपाउँदा उनीहरू सडकमा उत्रिएर विरोधका लागि बाध्य भएका थिए। नागरिकता विहीनहरूले कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएको भन्दै माइतीघरमा आन्दोलन समेत गरेका थिए।

सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत् गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। अब विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरेका र निजका आमा/बाबु, बाबु/बज्यै नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भएको छ। यस्तो नागरिकता सार्क मुलुकका सदस्य राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपालीका सन्तानले पाउने छैनन्।