जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो : स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरे

झापा । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले स्थानीय तहले बनाएको कानुनलाई संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरेका छन् । उनीहरूले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रममा इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूणर् अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । उनले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको गुनासो गरे । उनले घरजग्गा धनी पूर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा सेवाग्राही जनताले राहत पाउने बताए ।

उनले स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले संघले बनाएको कानुन माथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन तलको जस्तो देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारले बनाएको कानुनको अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए । मेयर राईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाबारे राष्ट्रिय शिक्षा नीति आए पनि संघले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाएकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले वनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएको, संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी नै खटाइखटाइ कर्मचारी पठाउने र स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेटबारेमा पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सिजर्ना भइरहेको गुनासो गरे ।

उनले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी तीन महिनामा नै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जति पनि संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँछ तर स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै सरुवा गर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामती ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निणर्य गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताइन् । उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निणर्य गरेर अघि बढाइयो भने सुविधा सबैतिर पुग्नेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकको समस्या आवश्यकताको आधारमा गर्दा राम्रो हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटो छिटो गरेर संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेखित गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनले जिल्ला समन्वय समिति आफूसँग कोष नै नरहेको भन्दै गुनासो गरे । उनले भाडामा लगाएका आफ्ना हलहरूको रकम पनि संघीय कोषमा जाँदा बत्ती, पानीको बिल तिर्न पनि समस्या भइरहेको बताए । उनले संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रमहरू सूत्र प्रणाली अन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने माग राखे ।

प्रमुख शाक्यले जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।